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भारत और अमेरिका ने इस वर्ष के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप देने पर सहमति जताई है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प à¤¦à¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ प्रस्तावित नए व्यापार टैरिफों पर कोई स्पष्ट छूट नहीं दी गई है। दोनों देशों ने व्यापार, रक्षा और तकनीकी सहयोग को और मजबूत करने के लिए चर्चा की, लेकिन अमेरिकी व्यापार भागीदारों पर लागू होने वाले नए टैरिफ के सामने व्यापार बाधाओं को कम करने पर कोई निर्णायक कदम नहीं उठाए गए।

भारत की संरक्षणवादी नीतियां और अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष उसे ट्रंप प्रशासन द्वारा प्रतिशोधी टैरिफ लगाए जाने का जोखिम दे सकती हैं। दोनों देशों के अधिकारियों ने शनिवार को एक संयुक्त बयान में कहा कि उन्होंने "समान रूप से लाभकारी, बहु-क्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौते के अगले कदमों पर व्यापक समझ बनाने" के साथ 2025 के पतझड़ तक पहले चरण को अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा है।

भारत के वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, दोनों पक्षों ने "बिलेट्रल सहयोग को और गहरा करने, बाजार तक पहुंच बढ़ाने, टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को घटाने और आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण को बढ़ाने" पर विचार-विमर्श किया। हालांकि, बयान में यह नहीं कहा गया कि इन बाधाओं को मंगलवार से पहले संबोधित किया जाएगा, जब अमेरिका के नए टैरिफ विश्वव्यापी व्यापार भागीदारों पर लागू होने जा रहे हैं।

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भारत रेटिंग्स एंड रिसर्च की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के अनुसार, प्रस्तावित टैरिफ से अगले वित्तीय वर्ष में भारत का अमेरिकी निर्यात $7.3 बिलियन तक घट सकता है। इसके बावजूद, भारत ने पिछले दो महीनों में अमेरिका के साथ व्यापार तनाव को कम करने के लिए कुछ उत्पादों पर टैरिफ में कटौती की है, जिसमें हाई-एंड मोटरसाइकिल और बोरबोन व्हिस्की शामिल हैं।

इस सप्ताह के व्यापार मिशन से पहले भारतीय मीडिया रिपोर्टों में सुझाव दिया गया था कि भारत सरकार ऑनलाइन सेवाओं जैसे विज्ञापन पर शुल्क समाप्त करने की पेशकश कर सकती है। रिपोर्टों में यह भी कहा गया था कि नई दिल्ली कारों, इलेक्ट्रॉनिक्स और चिकित्सा सेवाओं पर टैरिफ में कटौती करने के लिए तैयार है।

इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने रविवार को एक अनाम सरकारी अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट किया कि दोनों पक्षों के बीच व्यापार समझौते के खाके पर "ठोस सहमति" बनी थी, हालांकि दोनों पक्षों ने इस समझौते की सीमा को स्पष्ट करने के लिए किसी ठोस दिशा-निर्देश को अंतिम रूप नहीं दिया था।

अमेरिका द्वारा वेनजुएला से तेल खरीदने वाले देशों पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने के निर्णय का भी भारत पर असर पड़ेगा, क्योंकि भारत इस लैटिन अमेरिकी देश से कच्चा तेल खरीदता है। ट्रंप ने भारत को "दुनिया के सबसे उच्चतम टैरिफ वाले देशों में से एक" बताते हुए पहले टिप्पणी की थी, लेकिन बाद में यह संकेत दिया कि "यह बहुत अच्छा काम करेगा" नई दिल्ली के साथ, हालांकि उन्होंने इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी।