reserve bank of india / REUTERS

भारतीय रिजर्व बैंक ( RBI) की पहल के तहत केंद्रीय बैंक अगले साल वित्तीय संस्थानों को क्लाउड स्टोरेज सेवाएं प्रदान करने के लिए एक पायलट कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, यह देश के तेज़ी से बढ़ते क्लाउड बाज़ार में वैश्विक तकनीकी दिग्गजों के प्रभुत्व को चुनौती देगा।

RBI की पहल के बारे में सूत्रों का कहना है कि 2025 की शुरुआत में इसका कार्यान्वयन शुरू हो जाएगा। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से छोटी बैंकिंग और वित्तीय सेवा फ़र्मों को लक्षित करके किफ़ायती क्लाउड समाधान प्रदान करना है। यह वैश्विक स्तर पर किसी प्रमुख केंद्रीय बैंक द्वारा किया गया पहला ऐसा उद्यम है।

मामले से परिचित दो सूत्रों के अनुसार, इस परियोजना को शुरू में RBI के 229.74 बिलियन रुपये ($2.72 बिलियन) के परिसंपत्ति विकास कोष के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय बैंक अंततः वित्तीय फर्मों को उद्यम में इक्विटी हिस्सेदारी लेने के लिए आमंत्रित करने की योजना बना रहा है।

यह कदम RBI को भारत के क्लाउड सेवा बाज़ार में Amazon Web Services, Microsoft Azure और Google Cloud जैसी स्थापित कंपनियों के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा में खड़ा करता है, जिसका अनुमान इंटरनेशनल डेटा कॉरपोरेशन के अनुसार 2023 में $8.3 बिलियन से बढ़कर 2028 तक $24.2 बिलियन हो जाने का है।

दिसंबर 2023 में RBI गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा घोषित इस परियोजना को निजी क्षेत्र की प्रौद्योगिकी फर्मों के साथ साझेदारी में विकसित किया जाएगा।  à¤¸à¥‚त्रों का कहना है कि इसमें हिस्सा लेने वाली कंपनियों को मुंबई और हैदराबाद में या तो स्वतंत्र रूप से या संघों के हिस्से के रूप में डेटा सेंटर स्थापित करना चाहिए। 

यह पहल RBI की भुगतान और वित्तीय डेटा भंडारण को स्थानीय बनाने की व्यापक रणनीति के अनुरूप है। केंद्रीय बैंक की शोध शाखा, भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबद्ध सेवाएँ, वर्तमान में परियोजना के प्रारंभिक विकास चरण का नेतृत्व कर रही है, जिसमें आने वाले वर्षों में क्रमिक विस्तार की योजना है।