31 मई, 2023 को अहमदाबाद, भारत में अहमदाबाद-मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण स्थल पर काम करते हुए मजदूर। / Reuters/Amit Dave/File Photo

जुलाई से सितंबर तक उम्मीद से धीमी वृद्धि के बाद भारत सरकार इस वित्तीय वर्ष में 6.5 प्रतिशत से 7 प्रतिशत के अपने आर्थिक विकास लक्ष्य को हासिल करने के लिए कदम उठा रही है। आर्थिक मामलों के सचिव ने यह जानकारी दी है। 

वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि उम्मीद से अधिक धीमी रही। विनिर्माण और उपभोग में कमजोर विस्तार से बाधा उत्पन्न हुई जिससे केंद्रीय बैंक पर दरों में कटौती करने का दबाव बढ़ गया। भारत सरकार में आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने कहा कि सरकार को उम्मीद है कि साल की दूसरी छमाही में विकास दर में तेजी आएगी।

भारत के वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को सांसदों को अलग से बताया कि सरकार ने कर नियमों को सरल बनाते हुए निवेशकों को आकर्षित करने के लिए 'निवेशक अनुकूल नीति' लागू की है।

पिछले महीने महाराष्ट्र और हरियाणा के राज्य विधानसभा चुनावों में जीत के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुलाई में घोषित 576 अरब डॉलर की बजट योजना के हिस्से के रूप में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर खर्च को बढ़ावा देने की उम्मीद है।

भारत घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं को प्रोत्साहन में वृद्धि और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा को 74 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए बीमा कानूनों में संशोधन सहित उपायों की योजना बना रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि मार्च 2025 में समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही में सरकारी खर्च में बढ़ोतरी से विकास को बढ़ावा मिलना चाहिए।

HSBC रिसर्च के मुख्य अर्थशास्त्री प्रांजुल भंडारी का कहना है कि दिसंबर में समाप्त होने वाली तिमाही में पिछले कुछ हफ्तों में सरकारी व्यय में वृद्धि से लाभ होने की संभावना है। भंडारी ने कहा कि अक्टूबर में सेवाओं और वस्तुओं के निर्यात में तेज वृद्धि की संभावना है क्योंकि 2025 में उच्च व्यापार शुल्क की प्रत्याशा में वैश्विक स्तर पर भंडार जमा हो गया है।