भारतीय निर्यातों को प्रमुख साझेदारों जैसे अमेरिका और यूरोपीय संघ की आक्रामक व्यापार नीतियों से भारी दबाव का सामना करना पड़ रहा है। निर्देशिका सामान्य व्यापार (DGFT) के प्रमुख संतोष सारंगी ने 4 मार्च को कहा कि इन नीतियों के कारण भारतीय व्यापार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। उन्होंने बताया कि संरक्षणवादी उपायों जैसे आयात शुल्क में वृद्धि, निर्यात प्रतिबंध और इन देशों में घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों से निर्यात की स्थिति कमजोर हो रही है।

सारंगी ने विशेष रूप से अमेरिका द्वारा आयात शुल्क में वृद्धि और CHIPS एक्ट का जिक्र किया, जिसे अमेरिका ने सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ावा देने के लिए लागू किया है। यह कदम भारत जैसे देशों के लिए समस्याएं पैदा कर रहा है, क्योंकि इन नीतियों से उनके उत्पाद महंगे हो रहे हैं और बाजार में उनकी पहुंच में कमी आ रही है। ये नीतियां हालांकि स्थानीय उद्योगों को मजबूत करने के लिए हैं, लेकिन भारतीय निर्यातकों के लिए स्थिति असमान हो गई है।

इन परिस्थितियों के बीच, सारंगी ने यह रेखांकित किया कि अब भारत को अपनी व्यापार और औद्योगिक नीतियों को समग्र रूप से फिर से देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि जबकि भारत ने निर्यात के क्षेत्र में कई उपलब्धियाँ हासिल की हैं, लेकिन वैश्विक व्यापार का परिदृश्य बदल रहा है, और ऐसे में एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत को अपनी नीतियों को इस तरह से अनुकूलित करना चाहिए कि यह देश के हितों की रक्षा कर सके और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बना रहे।

भारत को इन बाहरी दबावों का मुकाबला करने के लिए निर्यात विविधीकरण और घरेलू उद्योग के विकास पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। सारंगी ने कहा कि भारत की व्यापार नीति को और अधिक मजबूत और अनुकूलनशील बनाना होगा ताकि यह आक्रामक व्यापार उपायों के बावजूद फल-फूल सके। वैश्विक व्यापार के बढ़ते संरक्षणवाद के बावजूद, एक संतुलित रणनीति अपनाना अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है।