प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की मुलाकात के बाद भारतीय उद्योग और व्यापार जगत को अमेरिका के साथ व्यापार बढ़ाने का एक बड़ा अवसर दिख रहा है। हालांकि पारस्परिक शुल्क (reciprocal tariffs) को लेकर अभी भी कुछ अनिश्चितताएं बनी हुई हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उठाए गए कदमों की वजह से भारत को व्यापार में विस्तार की संभावना दिख रही है।

500 अरब डॉलर व्यापार का लक्ष्य
भारत और अमेरिका ने इस वर्ष के अंत तक व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए वार्ता फिर से शुरू करने पर सहमति जताई है। ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान यह वार्ता सफल नहीं हो सकी थी, लेकिन अब दोनों देश इस दशक में द्विपक्षीय व्यापार को 500 अरब डॉलर से अधिक करने का लक्ष्य बना रहे हैं। भारत ने अमेरिका से अधिक रक्षा, ऊर्जा और अन्य उत्पाद खरीदने का आश्वासन दिया है।

भारत ने लंबे समय तक व्यापार समझौतों पर सतर्क रुख अपनाया, क्योंकि आयात बढ़ने से घरेलू उत्पादकों पर असर पड़ने की आशंका थी। लेकिन अब भारतीय कंपनियां अधिक प्रतिस्पर्धी हो गई हैं। सरकार की कॉर्पोरेट टैक्स कटौती और अन्य प्रोत्साहनों ने कंपनियों को अपने उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने और वैश्विक बाजारों में वितरण नेटवर्क बढ़ाने में मदद की है।

फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (FIEO) के महानिदेशक अजय साहनी ने कहा, "बिल्कुल, इस वर्ष के अंत तक व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की वार्ता फिर से शुरू करना एक अच्छा कदम है। पिछले चार वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक प्रतिस्पर्धी हो गई है।"

भारत के ऑटो पार्ट्स, परिधान, इलेक्ट्रॉनिक्स और आभूषण उद्योग ने उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों पर ध्यान केंद्रित किया है और अमेरिका में अपने वितरण को विस्तारित किया है। इस दौरान अमेरिकी कंपनियां चीन के विकल्प की तलाश में रही हैं, जिससे भारत को भी लाभ हुआ है।

सरकार के प्रोत्साहन से बढ़ा उद्योगों का आत्मविश्वास
भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में कॉर्पोरेट टैक्स कटौती और अन्य अरबों डॉलर के प्रोत्साहन पैकेज जारी किए हैं, जिससे घरेलू उद्योगों की प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। इसके अलावा, सरकार ने सड़क और बंदरगाह अवसंरचना में भी निवेश किया है, जिससे व्यापार लागत में कमी आई है।

इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (EEPC) के अध्यक्ष पंकज चड्ढा, जो अमेरिका को हर साल 20 मिलियन डॉलर के इंजीनियरिंग सामान का निर्यात करते हैं, उनका कहना है, "अगर एक द्विपक्षीय समझौता होता है, तो निश्चित रूप से हमारे अमेरिकी निर्यात में वृद्धि होगी, क्योंकि हमने नए उत्पादों और तकनीकों में निवेश किया है और अमेरिकी खरीदारों के साथ साझेदारी की है।"

मोदी सरकार के कदम और संभावित लाभ
विशेष रूप से कपड़ा, जूते, इंजीनियरिंग उत्पाद, सोलर पैनल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे श्रम-प्रधान उद्योग इस व्यापार समझौते से लाभान्वित हो सकते हैं, क्योंकि ये अमेरिकी बाजार में सीधे प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं।

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार 2023 तक 190 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें भारत को 50 अरब डॉलर का व्यापार अधिशेष (surplus) मिला। 2024 में भारत से अमेरिका को 73.8 अरब डॉलर का निर्यात हुआ, जिसमें दवाएं, टेलीकॉम उपकरण, आभूषण, पेट्रोलियम उत्पाद, परिधान और इंजीनियरिंग उत्पाद शामिल थे।

नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के संस्थापक अजय श्रीवास्तव के अनुसार, 75% अमेरिकी निर्यात पर पहले से ही 5% से कम औसत शुल्क है। इसलिए, व्यापार समझौते में करों को हटाना अमेरिका के लिए प्रमुख मुद्दा नहीं होगा। हालांकि, भारतीय सरकारी अधिकारी मोदी की वापसी का इंतजार कर रहे हैं ताकि वे स्थानीय उद्योगों की चिंताओं पर चर्चा कर सकें।

क्या भारत और शुल्क कटौती करेगा?
विश्लेषकों का कहना है कि भारत ने इस महीने के वार्षिक बजट में लक्ज़री बाइक्स सहित विभिन्न उत्पादों पर आयात शुल्क कम किया है। ऐसे में कृषि क्षेत्र को छोड़कर कुछ अन्य उत्पादों पर भी शुल्क कटौती की जा सकती है, जिससे द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।

एमके ग्लोबल की प्रमुख अर्थशास्त्री माधवी अरोड़ा के अनुसार, "पीएम मोदी कुछ विशेष छूट या अनुकूल समझौते हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भारत को कुछ उत्पादों पर आयात शुल्क कम करना पड़ सकता है और अमेरिका से अधिक खरीद करनी पड़ सकती है। रक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में यह प्रमुख होगा।"