भारत-अमेरिका व्यापार / Reuters

अमेरिकी सेवा उद्योग ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प à¤¦à¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ भारत के साथ व्यापार वार्ता को प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता का स्वागत किया है। उद्योग निकायों ने इस वार्ता में सेवा और डिजिटल व्यापार से जुड़े मौजूदा प्रतिबंधों को हटाने की मांग की है, जिससे अमेरिकी सेवा प्रदाताओं को समान अवसर मिल सके।

"भारत के साथ किसी भी द्विपक्षीय समझौते में सेवा, वित्तीय सेवा और डिजिटल व्यापार पर ठोस नियम और बाजार पहुंच की प्रतिबद्धता शामिल होनी चाहिए, जिससे अमेरिकी सेवा कंपनियों को मौजूदा चुनौतियों से राहत मिल सके। साथ ही, भारत को ई-कॉमर्स शुल्क पर WTO की रोक को बढ़ाने का समर्थन करना चाहिए," यह बात कोएलिशन ऑफ सर्विस इंडस्ट्रीज (CSI) की अध्यक्ष क्रिस्टीन ब्लिस ने 25 मार्च को हाउस वेज़ एंड मीन्स कमेटी की व्यापार उपसमिति में एक कांग्रेस सुनवाई के दौरान कही।

अमेरिकी सेवा प्रदाताओं के लिए प्रमुख चुनौतियाँ
ब्लिस ने भारत में अमेरिकी सेवा प्रदाताओं के सामने आने वाली कई बाधाओं का जिक्र किया, जिनमें शामिल हैं:
डेटा स्थानीयकरण नियम, जो बीमा और भुगतान सेवा प्रदाताओं पर लागू होते हैं।
भू-स्थानिक डेटा पर प्रतिबंध, जिससे डिजिटल सेवाओं में सीमाएं आती हैं।
डिजिटल कंटेंट एग्रीगेशन पर पाबंदियां, इक्विटी कैप सीमाएं, और अनिवार्य परीक्षण मानक जो अमेरिकी कंपनियों को नुकसान पहुंचाते हैं।
ब्रॉडकास्टिंग क्षेत्र में सख्त नियम, जो नवाचार और प्रतिस्पर्धा को बाधित करते हैं।

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उन्होंने यह भी कहा कि भारत द्वारा बीमा क्षेत्र में विदेशी स्वामित्व की सीमा को कुछ हद तक हटाने जैसे सकारात्मक कदम उठाए गए हैं, लेकिन प्रबंधन और प्रशासनिक नियमों के कारण विदेशी बीमा कंपनियों को अभी भी नुकसान हो रहा है।

डिजिटल और बैंकिंग क्षेत्र में अमेरिकी कंपनियों के लिए चिंता
क्रिस्टीन ब्लिस ने भारत के प्रस्तावित डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून पर भी चिंता जताई, जिसमें यूरोपीय संघ (EU) के डिजिटल मार्केट्स एक्ट के समान सख्त और भेदभावपूर्ण नियम हो सकते हैं। इसके अलावा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) जैसी सरकारी नीतियों को भी अमेरिकी कंपनियों के लिए चुनौतीपूर्ण बताया।

बैंकिंग क्षेत्र में, भारत में अमेरिकी बैंकों को स्थानीय बैंकों की तुलना में कर संबंधी असमानताओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही, अमेरिकी बैंकों को भारत के ASTROID ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तक सीमित पहुंच है, जिससे वे रुपये से जुड़े डेरिवेटिव बाजार में प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते।

भारत के साथ व्यापार सहयोग की संभावनाएँ
ब्लिस ने कहा कि अमेरिका और भारत के बीच सेवा और डिजिटल व्यापार के क्षेत्र में गहरा सहयोग संभव है। भारत क्षेत्रीय सैन्य और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने में अमेरिका का महत्वपूर्ण साझेदार है और दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते आईसीटी (सूचना और संचार प्रौद्योगिकी) बाजारों में से एक है।