वर्चुअल चर्चा में शामिल अर्थ जगत के लोग। / USISPF

यूएस-इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम (USISPF) ने प्राइसवाटरहाउसकूपर्स (PwC) इंडिया के सहयोग से एक वर्चुअल बजट पोस्ट-बजट इंटरैक्शन और विश्लेषण सत्र की मेजबानी की। इसमें भारत के केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रमुख घोषणाओं और व्यवसायों तथा अर्थव्यवस्था के लिए उनके निहितार्थ का आकलन करने के लिए उद्योग जगत के नेताओं और अर्थशास्त्रियों को एक मंच पर आमंत्रित किया गया। 

विनिर्माण, बुनियादी ढांचे और डिजिटल परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रों को मजबूत करने के भारत सरकार के प्रयासों पर ध्यान देने के साथ चर्चा में प्रमुख राजकोषीय नीतियों और व्यापक आर्थिक निहितार्थों पर संवाद हुआ। विशेषज्ञों ने रसद, आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन और उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) में सुधार जैसे आपूर्ति-पक्ष के हस्तक्षेपों के साथ-साथ विकास को गति देने में निजी पूंजीगत व्यय की भूमिका की भी पड़ताल की।

पैनल में भारत सरकार के पूर्व सचिव और यूएस-इंडिया टैक्स फोरम के अध्यक्ष तरुण बजाज, एचएसबीसी के एमडी और प्रमुख भारत और आसियान अर्थशास्त्री प्रांजुल भंडारी, क्रिसिल के मुख्य अर्थशास्त्री धर्मकीर्ति जोशी, वरिष्ठ अर्थशास्त्री और कार्यकारी निदेशक, डीबीएस बैंक सिंगापुर में अर्थशास्त्र और रणनीति अनुसंधान की राधिका राव और वीपी, वित्तीय सेवाएं और USISPF में अनुसंधान प्रमुख मैलाची नुगेंट शामिल थे। सत्र का संचालन पीडब्ल्यूसी इंडिया एंड कंपनी एलएलपी के पार्टनर संजय टोलिया ने किया।

एक प्रमुख आकर्षण उभरती अर्थव्यवस्था के लिए भारत के कार्यबल को तैयार करने के लिए रोजगार सृजन और कौशल पहल पर जोर देना था। पैनलिस्टों ने निवेशकों का विश्वास बढ़ाने और नए व्यापार अवसरों को खोलने के उद्देश्य से नीतिगत हस्तक्षेप और नियामक सुधारों पर भी चर्चा की।

बजट पर टिप्पणी करते हुए USISPF के अध्यक्ष और सीईओ मुकेश अघी ने कहा कि हमे विश्वास है कि बजट भारत की आर्थिक वृद्धि को गति देगा, निवेश, रोजगार सृजन और नवाचार को बढ़ावा देगा और वैश्विक आर्थिक महाशक्ति के रूप में इसकी स्थिति को और मजबूत करेगा। अघी ने कहा कि बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा को हटाने, अपने ग्राहक को जानें (KYC) प्रक्रियाओं को सरल बनाने और आयकर सीमा बढ़ाने जैसे उपायों से आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिलेगा और उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा मिलेगा।

तरुण बजाज ने कहा कि भारत का केंद्रीय बजट 2025-26 उपभोग-आधारित विकास के लिए एक रोडमैप प्रस्तुत करता है जिसमें कर सरलीकरण, घरेलू विनिर्माण और व्यापार करने में आसानी पर जोर दिया गया है। बजट की आधारशिला नए आयकर विधेयक की घोषणा है जिसे कर कानूनों को सरल बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय कराधान सुधारों का उद्देश्य सीमा पार व्यवसायों के लिए अधिक अनुकूल वातावरण बनाना है।