मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रवींद कुमार जगन्नाथ ने राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू के स्वागत में राजकीय भोज का आयोजन किया। / X @KumarJugnauth

मॉरीशस में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को भारत सरकार ने विशेष तोहफा दिया है। वहां के सातवीं पीढ़ी के भारतवंशी भी अब ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड हासिल कर सकेंगे। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस संबंध में एक विशेष प्रावधान को मंजूरी दे दी है। 

Fruitful delegation level meeting with H.E Smt Murmu. Mauritius and India remain committed to pursue their solid and brotherly relationship for the betterment of both our countries and nations. @rashtrapatibhvn pic.twitter.com/EfiPnn9PUh

— Pravind Kumar Jugnauth (@KumarJugnauth) March 13, 2024

उन्होंने बताया कि भारतीय मूल के मॉरीशस वासियों को उनके पूर्वजों की भूमि से फिर से जोड़ने के लिए भारत ने सद्भावना स्वरूप यह कदम उठाया है। मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रवींद कुमार जगन्नाथ की तरफ से आयोजित राजकीय भोज में राष्ट्रपति मुर्मू ने घोषणा की कि भारत सरकार पवित्र गंगा तालाब परिसर को धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने में मॉरीशस सरकार का सहयोग करेगी। 

बता दें कि गंगा तलाब एक गड्ढा झील है जो मॉरीशस के सवाने जिले में पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। समुद्र तल से लगभग 550 मीटर ऊपर स्थित इस क्षेत्र को मॉरीशस का सबसे पवित्र हिंदू स्थल माना जाता है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि यह फैसला साझा सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति सम्मान को दर्शाता है। मुझे विश्वास है कि इस प्रोजेक्ट में सहयोग से दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क और गहरा होगा।

राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी सरकार ने एक विशेष प्रावधान को मंजूरी दी है, जिससे मॉरीशस मूल के सातवीं पीढ़ी के भारतीय प्रवासी अब ओसीआई कार्ड पाने के पात्र होंगे। इस कदम से मॉरीशस के कई युवा जो कि भारतीय मूल के हैं, अब भारत के विदेशी नागरिक बन सकेंगे और अपने पूर्वजों की भूमि के साथ फिर से जुड़ सकेंगे।

राष्ट्रपति ने आगे कहा कि पिछले कुछ समय में हमारे दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत और मॉरीशस में यूपीआई और रुपे कार्ड सेटलमेंट सिस्टम शुरू की है। उन्होंने अगालेगा में छह सामुदायिक परियोजनाओं, एक हवाई पट्टी और एक जेट्टी का भी उद्घाटन किया है। मॉरीशस को सस्ती एवं उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति के लिए नई पहल की भी घोषणा की गई।