लेखक एलेक्स काउंट्स इंडिया फिलैन्थ्रॉपी एलायंस के कार्यकारी निदेशक हैं / Alex

मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स (MDGs) के फॉलोअप के रूप में 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा सस्टेनेबल विकास लक्ष्यों (SDGs) को अपनाया गया है। इसमें 2030 के लिए ग्लोबल और देश-स्तरीय लक्ष्यों को 17 क्षेत्रों में परिभाषित किया गया है। ये लक्ष्य हमारी सभ्यता और हमारे प्लेनेट के वर्तमान और भविष्य के कल्याण के लिए अहम हैं। इनमें गरीबी और भुखमरी को समाप्त करना, जेंडर समानता, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल और जलवायु परिवर्तन शामिल हैं।

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, SDG इस वास्तविकता की मान्यता में बनाए गए थे कि विकास के सभी आयामों में हर जगह सभी लोगों को शामिल होना चाहिए। और इसे विशेष रूप से सबसे कमजोर और हाशिए पर पड़े लोगों सहित सभी की भागीदारी के माध्यम से बनाया जाना चाहिए।

1990 और 2015 (SDG द्वारा कवर की गई समय अवधि) के बीच प्राप्त परिणामों के संदर्भ में भारत कई क्षेत्रों में आश्चर्यजनक प्रगति की रिपोर्ट करने में सक्षम है। भारत ने गरीबी और भूख को आधा करने, मातृ मृत्यु दर को 75% तक कम करने, जंगल बढ़ाने और वंचित लोगों के लिए साफ पीने के पानी की उपलब्धता को हासिल करने के लक्ष्यों को पूरा ही नहीं किया है, बल्कि उससे अधिक किया है।

कोरोना महामारी के बावजूद, तब से कई क्षेत्रों में भारत की प्रगति जारी है। उदाहरण के लिए साल 2016 और 2021 के बीच 130 मिलियन लोग या भारत की 10% आबादी गरीबी से बाहर निकली। ऐसे संकेत हैं कि भारत सतत विकास के कई लक्ष्यों को जल्दी हासिल करके फिर से दुनिया को नेतृत्व प्रदान कर सकता है।

लेकिन कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां और काम करने की आवश्यकता है। इनमें जेंडर समानता, युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाना शामिल है। इसके साथ ही यह जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बना हुआ है और अब ग्लोबल कार्बन उत्सर्जन का 6.9% उत्पादन करता है।

संक्षेप में भारत 2030 में उल्लेखनीय और वास्तव में प्रेरणादायक प्रगति की रिपोर्ट करने की स्थिति में है। लेकिन तमाम उपलब्धियों में तेजी लाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी क्षेत्रों में अपने लक्ष्यों को महसूस किया जाए, भारत को इस पर काम करने की जरूरत है। इसके एसडीजी प्रदर्शन के मामले में हल्की निराशा को देखा जा सकता है।

लेकिन जब भारत की बात आती है तो मैं कभी भी निराशावाद से ग्रस्त नहीं होता हूं, इसलिए मैं पहले सिनेरियो की भविष्यवाणी करता हूं। लेकिन यह विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है कि इसे प्राप्त करने के लिए क्या जरूरी है। विशेष रूप से यह देखते हुए कि जीवन को बचाने और सुधारने, शिक्षित लोगों, इकोसिस्टम की रक्षा करने के संदर्भ में कितनी प्रगति का मतलब होगा।

Indiaspora और Give जो भारत परोपकार गठबंधन में सक्रिय हैं, जिसका मैं नेतृत्व करता हूं। इसकी एक हालिया रिपोर्ट पिछले रिसर्च पर आधारित है। यह बताती है कि कैसे भारतीय-अमेरिकी डोनर्स यह तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं कि भारत अपने SDG लक्ष्यों को पूरा करता है या नहीं। संक्षेप में, डायस्पोरा फंडिंग के एक छोटे लेकिन अहम सोर्स का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि लक्ष्यों को हासिल किया जाए।

रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि भारत को इन बेंचमार्क तक पहुंचने के लिए हर साल 170 बिलियन डॉलर की आवश्यकता है। जिसमें से 65% सार्वजनिक क्षेत्र से, 20% निजी क्षेत्र से और 6% द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समर्थन से आने की उम्मीद है। यह लगभग 9% या सालाना 15 बिलियन डॉलर का अंतर छोड़ देता है। अकेले अमेरिका से डायस्पोरा डोनेशन उस अंतर का 20% तक भर सकता है। यदि डोनेशन में वृद्धि के रुझान जैसा कि इंडिया गिविंग डे 2024 के दौरान महसूस किए गए, जारी और तेज होते हैं।

Indiaspora/Give रिपोर्ट को ब्रिजस्पैन द्वारा तैयार किया गया था। यह मैकआर्थर फाउंडेशन द्वारा पहले के शोध पर आधारित है। इसमें यह रेखांकित किया गया है कि इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रवासी परोपकार को पर्याप्त रूप से विकसित करने के लिए क्या करना होगा।

हालांकि, तीन बातों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। अमेरिका से भारत में सभी डोनेशन डायस्पोरा के सदस्यों से नहीं होते हैं। भारत में सभी प्रवासी डोनेशन अमेरिका से नहीं आते हैं। भारत में रिश्तेदारों को विदेश से भेजा गया धन एक महत्वपूर्ण सोर्स है, जिसे परोपकार सर्वेक्षणों में शामिल नहीं किया जाता है। कहा जा रहा है कि भारत में भारतीय अमेरिकी प्रवासी परोपकार के नजरिये से महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट में जागरूकता पर जोर दिया गया है।

(लेखक एलेक्स काउंट्स इंडिया फिलैन्थ्रॉपी एलायंस के कार्यकारी निदेशक हैं )