बांस आधारित उत्पाद बनाना सीख रहे हैं झाबुआ के युवा। / Shivganga, Jhabua

लाभ के लिए व्यवसाय गरीबी उन्मूलन के प्रयासों में केंद्रीय भूमिका निभा सकते हैं, और निभानी भी चाहिए। अपने हालिया शोध के आधार पर यूके स्थित भारतीय मूल के दो शिक्षाविद श्रीवास सहस्रनामम (प्रोफेसर, एडम स्मिथ बिजनेस स्कूल, ग्लासगो विश्वविद्यालय) और विवेक सुंदरराजन (प्रोफेसर, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ) बताते हैं कि संगठन कैसे काम कर रहे हैं। बाजार-आधारित अर्थव्यवस्थाएं सभी के लिए कैसे न्यायपूर्ण बन सकती हैं यह निर्धारित करने के लिए संगठनों के पिछले 40 वर्षों में गरीबी से निपटने का क्रियाकलापों को देखा जा सकता है।  

अध्ययन के निष्कर्ष पिछले सप्ताह विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित किए गए हैं। उद्धृत किए गए कई मामलों में से भारत के उदाहरण निजी व्यवसायों और कुछ गैर सरकारी संगठनों द्वारा कुछ नवोन्मेषी प्रयासों की ओर इशारा करते हैं जिन्होंने खुद को छोटे उद्यमों में बदल लिया है।

ऐतिहासिक डिंडीगुल समझौता और ग्लोबल कनेक्ट
लेखकों का कहना है कि कम शक्तिशाली लोगों को, चाहे वे श्रमिक हों या ग्राहक, स्थानीय या अंतर्राष्ट्रीय ढांचे या समझौतों का उपयोग करके नियामक सहायता प्रदान करना महत्वपूर्ण है। लेखक भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में 2022 में हस्ताक्षरित ऐतिहासिक डिंडीगुल समझौते की ओर इशारा करते हैं। इससे श्रमिकों के नेतृत्व वाली यूनियनें, कपड़ा मिलें और बहुराष्ट्रीय संगठन कारखानों में लिंग-आधारित उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए काम करने पर सहमत हुए।

अप्रैल 2022 में भारतीय महिला और दलित-श्रमिक नेतृत्व वाले संघ तमिलनाडु टेक्सटाइल एंड कॉमन लेबर यूनियन (TTCU) ने कपड़े और कपड़ा निर्माता ईस्टमैन एक्सपोर्ट्स के साथ एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। TTCU और अन्य यूनियनों ने बहुराष्ट्रीय फैशन कंपनी H&M के साथ कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते पर भी हस्ताक्षर किए जिसका ईस्टमैन एक्सपोर्ट्स के साथ व्यापारिक संबंध है। अमेरिकी कंपनियों Gap Inc और PVH ने भी बाद में 2022 में इसी तरह के समझौतों पर हस्ताक्षर किए जिसमें ऐसे समझौतों के वैश्विक प्रभाव को दर्शाया गया: बहुराष्ट्रीय कंपनियां कानूनी रूप से श्रमिकों और सहयोगियों के लिए एक श्रमिक या संघ के नेतृत्व वाले कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए अपने आपूर्ति श्रृंखला संबंधों का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

मध्यप्रदेश के झाबुआ में वन उत्पादों का विकास
इंदौर से 150 किमी दूर स्थित झाबुआ मध्य प्रदेश का एक जिला शहर है। शिवगंगा समग्र ग्राम विकास परिषद (SSGP) सामाजिक उद्यमियों का एक समूह है जो समग्र ग्राम विकास के माध्यम से स्थायी जीवन के पारिस्थितिक तंत्र को बहाल कर रहा है। उनके जनजातीय उद्यमिता प्रयास वन-आधारित उपज और लकड़ी शिल्प पर आधारित हैं।

बैगर्स कॉरपोरेशन वाराणसी में नौकरी के नए अवसर प्रदान करता है। / Beggars Corporation

भिखारियों की सेवा के लिए एक पूर्ण निगम
दान गरीबी को जन्म देता है: दान न करें, निवेश करें... वाराणसी में भिखारियों के निगम का यह कहना है। निगम ऐसे लोगों को उद्यमी बनने के लिए प्रशिक्षित करता है जो अन्यथा सड़कों पर भीख मांगते। निगम उन्हें अपने उत्पादों और सेवाओं को बेचने के लिए सहायता भी प्रदान करता है। उदाहरण के लिए ये उद्यमी स्थानीय स्तर पर उत्पादित बनारसी रेशम के फेंके गए टुकड़ों से बैग बनाते हैं या स्थानीय हिंदू मंदिर से जुड़ी धार्मिक सेवाएं प्रदान करते हैं।

गरीबों और असहायों के लिए काम करने वाला बैगर्स कॉरपोरेशन शायद दुनिया का एकमात्र ऐसा संगठन है जो NGO नहीं है। 12 अगस्त, 2022 को फॉर-प्रॉफिट कंपनी के रूप में निगमित यह एक उद्देश्य के साथ लाभ और विवेक के साथ वाणिज्य में संलग्न है। निगम का कहना है- हम सरकारों और उद्यम पूंजी फर्मों से धन लेने से इनकार करते हैं। इसके बजाय, हम एक भिखारी, एक संरक्षक (OBOM) योजना के तहत भिखारियों के उद्यमों में निवेश करने के लिए संपन्न नागरिकों को जोड़ते हैं।

सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि
कभी-कभी सरकार निजी उद्यम को सामाजिक रूप से प्रासंगिक गतिविधियों के लिए प्रेरित करती है। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) 5 % यूनिवर्सल सर्विस लेवी द्वारा उत्पन्न धन का पूल है जो भारत में सभी टेलीकॉम फंड ऑपरेटरों से उनके समायोजित सकल राजस्व पर लिया जाता है। USOF से ऐसे संगठन समर्थन प्राप्त करते हैं जो दूरदराज के क्षेत्रों में सस्ती, गुणवत्ता वाली मोबाइल और डिजिटल सेवाएं प्रदान करता है। वे सरकारी भागीदारी के माध्यम से लागत वसूली, सब्सिडी और बाजार विशिष्टता जैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं।