न्यू अमेरिका वोटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष दिलीप नाथ / HinduAction

न्यू अमेरिका वोटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष दिलीप नाथ ने 25 मार्च को हिंदूएक्शन द्वारा आयोजित एक कांग्रेस ब्रीफिंग में बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों को "जनसंहार" करार दिया, जिसमें हिंदू, बौद्ध और ईसाई समुदाय के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। नाथ ने कहा, "यह मुद्दा अमेरिका, विशेष रूप से ट्रंप प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण है। वही लोग, जो इस्लामी खलीफा स्थापित करने की विचारधारा में विश्वास रखते हैं, वही सरकार को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं।"

ब्रीफिंग में "बांग्लादेश में लोकतंत्र: कट्टरपंथी इस्लामवाद, चीनी प्रभाव और अल्पसंख्यकों के लिए खतरे" शीर्षक से चर्चा की गई, जिसमें विद्वानों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और नीति निर्धारकों ने बांग्लादेश में बढ़ती कट्टरपंथी ताकतों, अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों और देश की राजनीतिक अस्थिरता के भू-राजनीतिक प्रभावों पर विचार किया।

नाथ ने अमेरिकी कांग्रेस से बढ़ते चरमपंथ और आतंकवाद का मुकाबला करने की जिम्मेदारी को स्वीकार करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, "यह कांग्रेस का कर्तव्य है कि वह सबसे कमजोर लोगों की रक्षा करे और आतंकवाद के इस बढ़ते खतरे का मुकाबला करे।"

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माइकल रबिन: "इतिहास खुद को दोहरा रहा है"
अमेरिकी एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के सीनियर फेलो माइकल रबिन ने बांग्लादेश में बढ़ते इस्लामिक चरमपंथ के बारे में चेतावनी दी और इसे ईरान की 1979 की इस्लामिक क्रांति से जोड़ते हुए कहा कि पश्चिमी देशों को कभी-कभी झूठे लोकतंत्र के वादों से धोखा दिया जाता है। रबिन ने कहा, "हम बांग्लादेश में वही खेल देख रहे हैं, जो पहले ईरान में हुआ था। जमात-ए-इस्लामी और इसके सहयोगी अपने असली उद्देश्य—इस्लामिक खलीफा—को छिपाने के लिए प्रचार चला रहे हैं।"

HinduAction / कार्यक्रम के दौरान वक्ता

क्रिस ब्लैकबर्न ने किया ऐतिहासिक नरसंहार का उल्लेख
यूरोपीय बांग्लादेश फोरम के विदेशी मामलों के विशेषज्ञ क्रिस ब्लैकबर्न ने बांग्लादेश के वर्तमान संकट को एक व्यापक प्रयास के रूप में पेश किया, जिसमें बांग्लादेश के इतिहास को फिर से लिखा जा रहा है। ब्लैकबर्न ने 1971 में हुए पाकिस्तान सेना के द्वारा किए गए नरसंहार की याद दिलाते हुए कहा, "25 मार्च, 1971 को ढाका एक हत्या का मैदान बन गया था। हिन्दू और अन्य अल्पसंख्यकों को खासतौर पर निशाना बनाया गया था।"

अमेरिका से कार्रवाई की अपील
ब्रीफिंग में भाग लेने वाले नेताओं ने अमेरिकी सरकार से जमात-ए-इस्लामी और अन्य चरमपंथी समूहों के खिलाफ ठोस कदम उठाने का आह्वान किया। सिफारिशों में लक्षित प्रतिबंध, इस्लामी नेटवर्क से जुड़े राजनीतिक तत्वों पर सख्त निगरानी और उन अल्पसंख्यक समुदायों के साथ अधिक सक्रिय रूप से जुड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया गया, जो अत्याचारों का शिकार हो रहे हैं।