भारतीय-अमेरिकी अरबपति विनोद खोसला (बाएं) ने कैलिफोर्निया में अपने घर पर एक कार्यक्रम के दौरान बाइडन की मेजबानी की थी। / NIA

एक दशक से अधिक समय तक चली लंबी कानूनी लड़ाई के बाद उत्तरी कैलिफोर्निया की एक अदालत ने भारतीय मूल के अरबपति विनोद खोसला के खिलाफ फैसला सुनाया है। खोसला एक समुद्र तट को निजी संपत्ति बनाए रखने के लिए लड़ रहे थे।

पूंजीपति और सन माइक्रोसिस्टम्स के सह-संस्थापक विनोद खोसला ने 2008 में 89 एकड़ की संपत्ति खरीदी थी। इसके तुरंत बाद खोसला ने गेट को एक छोटी सड़क पर बंद कर दिया जो मार्टिन बीच तक एकमात्र पहुंच प्रदान करता है। सुरक्षा गार्डों ने शुरू में समुद्र तट पर गश्त की और उन लोगों को प्रशस्ति पत्र जारी किए, जिन्होंने गेट पर कूदकर 'नो ट्रेसपासिंग' साइन का उल्लंघन किया था।

यह समुद्र तट मछुआरों और यहां घूमने आने वाले लोगों के बीच 150 से अधिक वर्षों से लोकप्रिय है। पिकनिक मनाने वालों के परिवार समुद्र तट पर धूप वाली दोपहर बिताते थे, जो पहले डेनी परिवार के स्वामित्व में था। जिसने एक छोटे से पार्किंग शुल्क के लिए सार्वजनिक पहुंच की अनुमति दी थी।

1976 का कैलिफोर्निया तटीय अधिनियम अनिवार्य करता है कि सभी समुद्र तट सार्वजनिक हैं। कैलिफोर्निया तटीय आयोग के के एक प्रवक्ता लिंडा लॉकलिन ने पहले के एक साक्षात्कार में इस संवाददाता को बताया था कि कैलिफोर्निया में कोई निजी समुद्र तट नहीं हैं।

उन्होंने कहा कि कैलिफोर्निया की जनता का उन सभी समुद्र तटों पर अधिकार है, जिस क्षेत्र में लहरें तटरेखा से टकराती हैं। समुद्र तट के उपयोग के किसी भी प्रतिबंध के लिए आयोग से इजाजत की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि न तो खोसला और न ही  Martin’s Beach LLC ने परमिट के लिए आवेदन किया है।

2020 में कैलिफोर्निया तटीय आयोग और राज्य भूमि आयोग ने खोसला पर मुकदमा दायर किया। जिससे कोई ट्रेसपासिंग साइन न हटाया जा सके और गेट को नीचे ले जाया जा सके। खोसला के खिलाफ एक जज ने 10 मई को फैसला सुनाया, जिससे राज्य एजेंसियों को अपने मुकदमे के साथ आगे बढ़ने की अनुमति मिली, जिसकी सुनवाई अप्रैल 2025 में होगी।

2013 में Surfrider फाउंडेशन ने खोसला के खिलाफ दो मुकदमों में से एक में वाद दायर किया। जिसमें उसे मार्टिन बीच की ओर जाने वाले गेट को खोलने के लिए कहा गया। कई फैसलों और अपीलों के बाद उस मामले को आखिरकार Surfrider फाउंडेशन के पक्ष में सुलझाया गया। तब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने खोसला की अपील सुनने से इनकार कर दिया। अब खोसला को गेट पर ताला लगाने या कोई अतिक्रमण संकेत नहीं लगाने से रोकती है।

Surfrider फाउंडेशन का प्रतिनिधित्व करने वाले अटॉर्नी मार्क मस्सारा ने न्यू इंडिया अब्रॉड से कहा, निषेधाज्ञा कुछ हद तक शत्रुतापूर्ण है। अगर आप विनोद खोसला से इसके बारे में पूछेंगे, तो वह कहेंगे 'ठीक है, मैं इससे सहमत नहीं हूं'। मस्सारा ने कहा कि उन्होंने खोसला के साथ बातचीत की है, उनसे संपत्ति बेचने और टैक्स क्रेडिट हासिल करने का आग्रह किया है। वह कहते हैं कि वह नहीं चाहते है। उन्हें राज्य के साथ लड़ाई करने में मजा आ रहा है। वकील ने आरोप लगाया कि खोसला अपनी संपत्ति हासिल करने के बाद से सिर्फ एक बार अपनी संपत्ति पर गए हैं।