एक भारतीय और एक विदेशी नागरिक से पैदा हुए नाबालिग बच्चों को भारतीय पासपोर्ट जारी करने या रिन्यू के लिए अयोग्य माना जाता है। / Facebook/ IndiaInUK

ब्रिटेन में रहने वाले गोवा समुदाय के भीतर हाल ही में एक समस्या सामने आई है। लंदन में भारतीय उच्चायोग (HCI) ने एक भारतीय और एक विदेशी नागरिक माता-पिता के नाबालिग बच्चों के लिए आवेदन स्वीकार करना या भारतीय पासपोर्ट का रिन्यू करना बंद कर दिया है। लगभग एक महीने पहले शुरू किए गए इस नीतिगत बदलाव ने प्रभावित परिवारों के सामने संकट पैदा कर दिया है। क्योंकि उनके नाबालिग बच्चे भारतीय पासपोर्ट की अवधि समाप्त होने के साथ खुद को अनिश्चित स्थिति में पाते हैं।

भारतीय नागरिकता अधिनियम (ICA) के अनुसार, एक भारतीय और एक विदेशी नागरिक से पैदा हुए नाबालिग बच्चों को भारतीय पासपोर्ट जारी करने या रिन्यू के लिए अयोग्य माना जाता है। हालांकि यह प्रावधान वर्षों से अस्तित्व में है। HCI ने हाल ही में इस तरह के परिवारों के नाबालिगों के लिए नियमित रूप से पासपोर्ट का रिन्यू किया था।

ICA के नियमों के तहत इस श्रेणी में आने वाला बच्चा 18 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर छह महीने के भीतर, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए लिखित आवेदन कर सकता है। हालांकि, महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि 18 साल की उम्र तक बच्चे का क्या होता है? इस बीच की अवधि के दौरान, अपने भारतीय पासपोर्ट की समाप्ति पर, बच्चे को संभावित स्टेटलेसनेस की स्थिति का सामना करना पड़ता है।

इससे उन गोवावासियों के सामने समस्या हो गई है, जहां एक माता-पिता पुर्तगाली या ब्रिटिश राष्ट्रीयता रखते हैं और दूसरा एक भारतीय नागरिक है। इनके नाबालिग बच्चे जो भारतीय नागरिक हैं उन्हें यात्रा के मकसद के लिए पासपोर्ट रिन्यू करने की आवश्यकता होती है। कुछ मामलों में पुर्तगाली या ब्रिटिश राष्ट्रीयता के लिए आवेदन करने की आवश्यकता होती है। हालांकि वैध भारतीय पासपोर्ट के बिना, माता-पिता को उस देश की नागरिकता के लिए आवेदन करने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है जहां वे वर्तमान में रहते हैं।

इस स्थिति से जूझ रहे लोगों के जीवन में भ्रम, भय, चिंता और अस्थिरता पैदा कर दी है। आलोचक इन नियमों की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हैं। इनका तर्क है कि माता-पिता को अपने नाबालिग बच्चों के लिए नागरिकता नेविगेट करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए था। नागरिकता प्राप्त करना एक समय लेने वाली प्रक्रिया है, जो प्रत्येक देश की आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं पर निर्भर करती है।

अंतरराष्ट्रीय बैंकों के लिए एक कॉरपोरेट वकील जॉयस डिसूजा का कहना है कि समस्या का पता चलने पर उन्होंने पासपोर्ट सेवाओं की सुविधा देने वाले एक स्थानीय एजेंट के साथ बातचीत की, जिसने बताया कि एचसीआई भारत के गृह मंत्रालय (एमएचए) की एक अधिसूचना के आधार पर काम कर रहा है।

डिसूजा का कहना है कि इस नीति परिवर्तन के बारे में कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई है। भले ही मिश्रित माता-पिता के बच्चों के लिए भारतीय पासपोर्ट जारी करना या रिन्यू करना आईसीए के तहत गैरकानूनी माना जाता है। लेकिन उनका कहना है कि एमएचए को सार्वजनिक जागरूकता के लिए आधिकारिक राजपत्र और समाचार पत्रों के माध्यम से औपचारिक रूप से इस बदलाव की सूचना देनी चाहिए थी।