होबोकन मेयर रवि भल्ला /

होबोकन मेयर व भारतीय मूल के अमेरिकी रवि भल्ला ने किराया-निर्धारण एल्गोरिदम पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान करते हुए नए अध्यादेश में खामियां गिनाईं। मेयर ने यह आरोप ऐसे वक्त में लगाया है जब 4 जून को होबोकेन की सिटी काउंसिल की बैठक होने जा रही है, जिसमें एक अध्यादेश पेश करने की योजना है, जिसमें शहर में एल्गोरिदमिक किराया-निर्धारण सॉफ्टवेयर के उपयोग को गैरकानूनी घोषित किया जाएगा। इस प्रस्ताव के पारित होने से मकान मालिकों को किराया मूल्य निर्धारण, पट्टे की शर्तों या अधिभोग स्तरों का समन्वय करने की अनुमति मिल जाएगी। 

भारतीय मूल के होबोकन मेयर रवि भल्ला और जर्सी सिटी कार्यकर्ता केटी ब्रेनन, दोनों 32वें विधान जिले में न्यू जर्सी विधानसभा के लिए उम्मीदवार हैं, वे कॉर्पोरेट मकान मालिकों द्वारा किराया मूल्य निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले किराया-निर्धारण एल्गोरिदम पर राज्यव्यापी प्रतिबंध लगाने का आह्वान कर रहे हैं।

अध्यादेश का क्या होगा असर?
अगर अध्यादेश पारित हो जाता है, तो अध्यादेश ऐसे सॉफ़्टवेयर या डेटा-शेयरिंग प्लेटफ़ॉर्म के उपयोग पर रोक लगाएगा जो मकान मालिकों को किराये की कीमत, पट्टे की शर्तों या अधिभोग स्तरों का समन्वय करने की अनुमति देता है। उल्लंघन करने वालों को 90 दिनों तक की जेल, 2,000 डॉलर का जुर्माना या सामुदायिक सेवा का सामना करना पड़ सकता है।

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रवि भल्ला ने कहा, "ये एल्गोरिदम कॉरपोरेट मकान मालिकों को... किराए बढ़ाने के लिए मिलीभगत करने और फिर दिखावा करने की अनुमति देते हैं कि यह सिर्फ़ बाज़ार का खेल है। मेयर के तौर पर, मैंने पहले भी कॉरपोरेट मकान मालिकों का सामना किया है, और अब हम देश में किराया-सेटिंग एल्गोरिदम पर सबसे सख्त प्रतिबंध पारित करने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन यह होबोकेन से कहीं ज्यादा बड़ा है। विधानसभा में, मैं पूरे राज्य में किराया-सेटिंग सॉफ़्टवेयर पर प्रतिबंध लगाने के लिए लड़ूंगा। 4 जून को शाम 7 बजे होबोकेन सिटी हॉल में नियमित सिटी काउंसिल की बैठक के दौरान अध्यादेश पेश किया जाएगा।

मेयर भल्ला ने क्या कहा?
भल्ला ने एक्स पर एक पोस्ट में किराय एल्गोरिदम सॉफ्टवेयर का विरोध किया। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, " किराया बहुत ज्यादा है, लेकिन इसकी एक वजह है। कॉर्पोरेट मकान मालिक किराए-मूल्य निर्धारण एल्गोरिदम के इस्तेमाल को समन्वित कर रहे हैं, ताकि इकाइयों को खाली छोड़ा जा सके और कृत्रिम रूप से 'बाजार दरों' को बढ़ाया जा सके।"

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क्या है मामला? 
दरअसल होबोकन में दो बड़ी आवासीय इमारतों ने किराया मैनेजमेंट के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रही हैं। जिसको लेकर विवाद चल रहा है। मुकदमे में इस बात का जिक्र है कि रियलपेज के सॉफ्टवेयर ने मकान मालिकों को किराये की दरों और अधिभोग निर्णयों में समन्वय करने में मदद की, जिससे किराया बढ़ गया और आवास बाजार में प्रतिस्पर्धा कम हो गई। अटॉर्नी जनरल ने आरोप लगाया कि यह मूल्य निर्धारण की साजिश है। प्रबंधित इमारतों में रहने वाले होबोकेन के किरायेदारों ने 2023 से 20 से 30 प्रतिशत तक किराए में बढ़ोतरी की सूचना दी है।

भल्ला ने एक बयान में कहा, "जब एल्गोरिदम किराये की कीमतों में हेरफेर करते हैं और यह तय करते हैं कि होबोकेन के परिवार हमारे शहर में रहना वहन कर सकते हैं या नहीं, तो हम चुप नहीं बैठेंगे।" "मेरा प्रशासन यह सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई कर रहा है कि हमारा आवास बाजार निष्पक्ष, पारदर्शी और सुलभ हो। यह अध्यादेश इस बात का स्पष्ट संकेत है कि हम अपने समुदाय में शोषणकारी किराया-निर्धारण प्रथाओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे।"

बता दें कि भल्ला और ब्रेनन डेमोक्रेटिक प्राइमरी में एक स्वतंत्र स्लेट पर एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। यह अध्यादेश न्यू जर्सी के अटॉर्नी जनरल मैथ्यू प्लैटकिन द्वारा रियलपेज, इंक और राज्य के 10 प्रमुख मकान मालिकों, जिनमें एवलॉनबे कम्युनिटीज और द बोज़ुटो ग्रुप शामिल हैं, के खिलाफ à¤¹à¤¾à¤² ही में दायर किए गए मुकदमे के जवाब में आया है। 
 
भल्ला ने आगे कहा, "अगर मैं अगली बार निर्वाचित होता हूं, तो मेरी विधानसभा की साथी केटी ब्रेनन और मैं इस प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए लड़ेंगे। चुनाव का दिन इस मंगलवार, 10 जून को है। मतदान करने की योजना बनाएं और कृपया रवि भल्ला 6बी और केटी ब्रेनन 5बी के लिए मतदान करें।" 

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