प्रतीकात्मक तस्वीर / Shutter stock

लाओस में आसियान सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और नरेंद्र मोदी की मुलाकात के तीन दिन बाद कनाडा और भारत ने एक-दूसरे के छह-छह कूटनीतिक अधिकारियों को निष्कासित कर दिया। यह कार्रवाई जून 2023 में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के सरे में आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में बढ़ते विवाद में अब तक की सबसे कड़ी कार्रवाई है। कूटनीतिक संबंधों में यह अलगाव कनाडा में भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों के लिए झटका लगने जैसा है।

इससे पहले, भारत ने कनाडाई सरकार के हालिया बयान को खारिज कर दिया था। इसमें भारतीय कूटनीतिक दल के छह सदस्यों, जिनमें हाई कमिश्नर एस.के. वर्मा भी शामिल थे, को 'पीपील ऑफ इंटरेस्ट' के रूप में नामित किया गया था। यह उन्हें हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से जोड़ता है। भारत ने अपने कूटनीतिक अधिकारियों का बचाव किया और कहा कि हाई कमिश्नर देश की विदेश सेवा के बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। ऐसे में इस तरह के आरोप अस्वीकार्य और निंदनीय हैं।

जवाबी कार्रवाई में भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह कनाडा के कार्यवाहक हाई कमिश्नर, डिप्टी हाई कमिश्नर सहित चार अन्य कूटनीतिक अधिकारियों को निष्कासित कर रहा है। उनसे कहा गया है कि वे शनिवार के अंत तक भारत छोड़ दें। भारतीय मंत्रालय ने कनाडा के कूटनीतिक संवाद को भी खारिज कर दिया। यह पहली बार नहीं है जब कूटनीतिक संबंधों में खटास ऐसी हुई है कि वाणिज्यिक सेवाएं भी कम हो गई हैं। पिछले साल, भारत और कनाडा दोनों ने अपने-अपने कूटनीतिक दल की संख्या में कमी की थी।

1986 में कनाडा ने न सिर्फ भारत में अपने हाई कमिश्नर को वापस बुला लिया था, बल्कि भारत द्वारा पोखरन में परमाणु विस्फोट करने के बाद कड़े प्रतिबंध भी लगाए थे। जस्टिन ट्रूडो ने एक बयान में कहा, मैं जानता हूं कि पिछले साल की घटनाओं और आज के खुलासे ने कनाडा के कई लोगों को झकझोर दिया है। खासकर भारतीय-कनाडाई और सिख समुदायों को। आप में से कई लोग गुस्से में हैं, परेशान हैं और डरे हुए हैं। मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कनाडा और भारत का लंबा और प्रसिद्ध इतिहास है जो लोगों के मजबूत संबंधों और व्यावसायिक निवेशों पर आधारित है। लेकिन हम अभी जो देख रहे हैं उसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। कनाडा भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का पूरी तरह सम्मान करता है। हम उम्मीद करते हैं कि भारत हमारे लिए भी ऐसा ही करेगा।

मीडिया से बात करते हुए कनाडाई प्रधानमंत्री ने कहा, 'रॉयल कनाडाई माउंटेड पुलिस (RCMP) के कमिश्नर माइक डुहेम ने कहा है कि उनके पास स्पष्ट और प्रभावशाली सबूत हैं कि भारत सरकार के एजेंट सार्वजनिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा पेश करने वाली गतिविधियों में शामिल हैं और शामिल रहते हैं। इसमें गुप्त सूचना एकत्र करने की तकनीक, दक्षिण एशियाई कनाडाईयों को निशाना बनाकर दबाव डालने वाला व्यवहार और एक दर्जन से अधिक धमकी भरे और हिंसक कार्यों में शामिल होना शामिल है। इनमें हत्या भी शामिल है। यह अस्वीकार्य है।'

उन्होंने कहा कि 'जबकि RCMP और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों द्वारा इस मामले पर भारत सरकार और भारतीय कानून प्रवर्तन समकक्षों के साथ काम करने के प्रयास किए गए हैं, लेकिन उनके बार-बार प्रयास निरर्थक रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप भारत सरकार के छह एजेंट आपराधिक गतिविधियों में रुचि रखने वाले व्यक्ति हैं। भारत सरकार से बार-बार अनुरोध के बावजूद, उन्होंने सहयोग करने से इनकार कर दिया है। चूंकि भारत सरकार अभी भी सहयोग करने से इनकार करती है, मेरे सहयोगी विदेश मंत्री मेलानी जॉली के पास केवल एक विकल्प था।'

'आज उन्होंने इन छह व्यक्तियों के लिए एक निष्कासन नोटिस जारी किया। उन्हें कनाडा छोड़ना होगा। वे कनाडा में कूटनीतिक अधिकारियों के रूप में काम नहीं कर पाएंगे। किसी भी कारण से कनाडा में फिर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। RCMP द्वारा प्रकाश में लाए गए सबूतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह एक निष्कर्ष की तरफ ले जाता है। आपराधिक गतिविधियों को बाधित करना जरूरी है जो कनाडा में सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा बना रही हैं। यही वजह है कि हमने कार्रवाई की। क्योंकि हम हमेशा - सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण - कनाडाईयों के अधिकार का समर्थन करेंगे कि वे अपने देश में सुरक्षित महसूस करें।'

कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जॉली ने कहा कि 'RCMP ने पर्याप्त, स्पष्ट और ठोस सबूत एकत्र किए हैं जिसमें छह व्यक्तियों को निज्जर मामले में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के रूप में पहचाना गया है। उन्होंने कहा कि भारत से जांच में सहयोग करने का अनुरोध किया गया था, लेकिन उन्होंने सहयोग करने से इनकार कर दिया।'

RCMP के कमिश्नर माइक डुहेम ने दावा किया कि जांचकर्ताओं के पास ऐसे सबूत हैं जो भारतीय सरकार के एजेंटों को कनाडा में हत्याओं और हिंसक कार्यों से जोड़ते हैं। हालांकि, उन्होंने विशिष्ट जानकारी देने से इनकार कर दिया, लेकिन कहा कि एक दर्जन से अधिक आसन्न खतरे हैं, जिनके कारण पुलिस ने दक्षिण एशियाई समुदाय के सदस्यों, खास तौर पर खालिस्तानी समर्थकों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि भारतीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों के साथ चर्चा करने के प्रयास असफल रहे हैं।

भारत ने इन आरोपों को बेतुका कहा है।

हालांकि, भारतीय-कनाडाई संबंध हमेशा से अस्थिर रहे हैं, लेकिन पिछले साल जून में यह और भी खराब हो गया जब 45 साल के हरदीप सिंह निज्जर को सरे, ब्रिटिश कोलंबिया में गोली मार कर मौत के घाट उतार दिया गया था। निज्जर एक प्लंबिंग व्यापार का मालिक था और खालिस्तानी आंदोलन का नेता था। भारत ने 2020 में उसे आतंकवादी घोषित किया था और उसका नाम उन व्यक्तियों की सूची में था जिन्हें भारत में प्रत्यर्पित किया जाना था।

कनाडा में रहने वाले चार भारतीय नागरिकों पर निज्जर की हत्या का आरोप लगाया गया था। भारत और कनाडा के बीच वर्षों से विवाद का केंद्र कनाडा की जमीन पर आतंकी गतिविधियां रही हैं। जबकि कनाडा इन आरोपों को यह कहकर खारिज करता रहा है कि वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर रोक नहीं लगाता है। भारत सरकार शिकायत करती रही है कि कनाडा सरकार इस मामले में निष्क्रियता द्वारा भारत विरोधी और अलगाववादी आंदोलन का समर्थन कर रही है।

भारतीय विदेश मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि 'भारत को ट्रूडो सरकार द्वारा भारत के खिलाफ चरमपंथ, हिंसा और अलगाववाद का समर्थन करने की प्रतिक्रिया में आगे कदम उठाने का अधिकार है।' मंत्रालय ने नई दिल्ली में कनाडा के शीर्ष कूटनीतिक अधिकारी को भी तलब किया और उनसे कहा कि 'भारतीय हाई कमिश्नर और कनाडा में अन्य कूटनीतिक अधिकारियों को बेबुनियाद रूप से निशाना बनाना पूरी तरह से अस्वीकार्य है।'