सांकेतिक तस्वीर / Image : NIA

भारत ने 28 जनवरी को कनाडाई आयोग की उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया जिसमें कनाडा के संघीय चुनावों में भारत सरकार पर हस्तक्षेप का आरोप लगाया गया था। भारत के à¤µà¤¿à¤¦à¥‡à¤¶ मंत्रालय ने एक बयान जारी कर रिपोर्ट में किए गए दावों को खारिज कर दिया।

रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत ने संघीय चुनाव के दौरान तीन राजनीतिक दलों के à¤‰à¤®à¥à¤®à¥€à¤¦à¤µà¤¾à¤°à¥‹à¤‚ को गुप्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रॉक्सी एजेंटों का इस्तेमाल किया था।

भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि हमने कथित हस्तक्षेप पर कथित गतिविधियों के बारे में एक रिपोर्ट देखी है। दरअसल कनाडा ही भारत के आंतरिक मामलों à¤®à¥‡à¤‚ लगातार दखल देता रहा है। इसने अवैध प्रवासन और संगठित आपराधिक गतिविधियों के लिए भी माहौल तैयार किया है। 

मंत्रालय ने कहा कि हम भारत पर रिपोर्ट के आरोपों को खारिज करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अवैध प्रवासन को सक्षम करने वाली सहायता प्रणाली को आगे बर्दाश्त नहीं किया à¤œà¤¾à¤à¤—ा।

कमिश्नर मैरी-जोसी हॉग की अध्यक्षता में कनाडाई आयोग की रिपोर्ट ने कनाडा के संघीय चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप के बारे में चिंताओं पर प्रकाश डाला है जबकि रिपोर्ट में कनाडाई à¤¸à¤¾à¤‚सदों के विदेशी अधिकारियों के साथ संबंधों के बारे में चिंताओं को स्वीकार किया गया है। इसमें कहा गया है कि सांसदों द्वारा कनाडा के खिलाफ विदेशी राष्ट्रों के साथ साजिश रचने à¤•à¤¾ कोई सबूत नहीं है।

अपने सांसदों को गलत कामों से मुक्त करने के बावजूद रिपोर्ट में भारत पर 'कनाडा में चुनावी विदेशी हस्तक्षेप में संलग्न दूसरा सबसे सक्रिय देश' होने का आरोप लगाया गया है। à¤°à¤¿à¤ªà¥‹à¤°à¥à¤Ÿ में यह भी आरोप लगाया गया कि पाकिस्तान ने अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए 2019 के चुनावों से पहले कनाडाई संघीय राजनीति को प्रभावित करने का प्रयास किया à¤¥à¤¾à¥¤

रिपोर्ट जारी होने से भारत और कनाडा के बीच राजनयिक संबंधों में चल रहे तनाव में वृद्धि हुई है। सितंबर 2023 में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया था कि भारत à¤¸à¤°à¤•à¤¾à¤° के एजेंट सिख अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल थे। भारत ने लगातार आरोपों से इनकार किया है।

इन आरोपों के बाद दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध खराब हो गए और दोनों देशों ने राजनयिकों को निष्कासित कर दिया। व्यापार समझौते पर बातचीत 2023 के अंत में रोक दी à¤—ई थी और अभी तक फिर से शुरू नहीं हुई है।