दूतावास ने स्पष्ट किया है कि OCI कार्ड धारकों के लिए पुराने प्रावधान ही लागू रहेंगे / Facebook/Consulate General of India New York

न्यूयॉर्क स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने उन खबरों को अफवाह बताया है, जिनमें कहा गया था कि ओसीआई (ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया) कार्ड धारकों पर भारत में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। दूतावास ने स्पष्ट किया है कि OCI कार्ड धारकों के लिए पुराने प्रावधान ही लागू रहेंगे और इसमें कोई नया बदलाव नहीं किया गया है। दूतावास ने कहा कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग OCI कार्ड से जुड़े नियमों के बारे में गलत बातें फैला रहे हैं।

एक आधिकारिक बयान में दूतावास ने कहा, 'हमें कुछ खबरों के बारे में पता चला है जो यह गलत बात फैला रही हैं कि हाल ही में OCI कार्ड वालों पर कुछ नए नियम लगाए गए हैं। OCI कार्ड वालों के लिए कोई नया नियम नहीं बनाया गया है। 4 मार्च, 2021 को निकला गजैट नोटिफिकेशन जिसमें OCI कार्ड वालों के अधिकारों के बारे में लिखा है, वो अभी भी मान्य है।'

हाल ही में मीडिया में कुछ खबरें आई थीं जिनमें दावा किया गया था कि OCI नियमों में बदलाव के बाद OCI धारकों को 'विदेशी नागरिक' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिससे उन्हें पहले मिलने वाले अधिकार छीन लिए गए हैं। इन खबरों में यह भी कहा गया था कि अब कुछ क्षेत्रों में जाने के लिए OCI धारकों को परमिट की जरूरत होगी। इससे वैश्विक भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए यात्रा, व्यापार और धार्मिक गतिविधियां कठिन हो जाएंगी।

कई NRI इन खबरों से नाराज हो गए। उन्हें डर है कि इन नियमों से भारत और विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों के रिश्ते खराब हो सकते हैं। कुछ लोगों ने इसके आर्थिक नुकसान के बारे में भी चिंता जाहिर की है। उनका कहना है कि OCI लोग भारत में फॉरेन डायरेक्ट इनवेस्टमेंट (FDI) को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ लोगों को डर है कि इन नियमों से विश्वास घट सकता है और लोग आगे निवेश करने से डर सकते हैं।

NRI निवेश के लिए ज्यादा मजबूत कानूनी सुरक्षा की मांग भी हो रही है। लोग यह कह रहे हैं कि विदेशों में रहने वाले भारतीय समुदाय का बहुत ज्यादा योगदान है, और वह बहुत सारे क्षेत्रों में काम करते हैं। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि इन नियमों का उनके निजी और आर्थिक जीवन पर लंबे समय तक असर पड़ सकता है।

इन तमाम चिंताओं के बीच भारत सरकार का कहना है कि मार्च 2021 से OCI के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और नए प्रतिबंधों की खबरें बेबुनियाद हैं। फिर भी, इस बहस ने भारत के भविष्य में OCI की भूमिका, आर्थिक और सामाजिक दोनों दृष्टिकोण के बारे में एक व्यापक चर्चा छेड़ दी है।