भारतीय-अमेरिकी प्रतिनिधि प्रमिला जयपाल / X@Rep. Pramila Jayapal

भारतीय-अमेरिकी प्रतिनिधि प्रमिला जयपाल ने प्रतिनिधि एडम स्मिथ के साथ अमेरिकी हिरासत में अप्रवासियों के लिए निजी और लाभ के लिए चलने वाले हिरासत केंद्रों को खत्म à¤•à¤°à¤¨à¥‡ के लिए होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (DHS) के सचिव एलेजांद्रो मयोरकास से मुलाकात की है। प्रतिनिधियों ने अप्रवासन हिरासत प्रणाली के विस्तार के विकल्पों को भी बढ़ावा à¤¦à¥‡à¤¨à¥‡ की बात कही है। जयपाल और स्मिथ डिग्निटी फॉर डिटेन्ड इमिग्रेंट्स एक्ट का भी नेतृत्व कर रहे हैं।

सदस्यों ने लिखा है कि आव्रजन हिरासत सुविधाओं की समस्याओं ( असुरक्षित और अमानवीय स्थितियों से लेकर एकान्त कारावास और अनुचित चिकित्सा प्रक्रियाओं के अत्यधिक à¤‰à¤ªà¤¯à¥‹à¤— तक) का DHS के महानिरीक्षक कार्यालय, मीडिया रिपोर्टों और गैर-लाभकारी संगठनों द्वारा अच्छी तरह से दस्तावेजीकरण किया गया है। निजी जेल कंपनियां लोगों और à¤‰à¤¨à¤•à¥€ देखभाल पर मुनाफे को प्राथमिकता देती हैं। जब अधिक मानवीय और लागत प्रभावी विकल्प मौजूद हों तो हमें हानिकारक अप्रवासन हिरासत को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। 

इस अपील के बाद DHS ने डिले, टेक्सास में साउथ टेक्सास फैमिली रेजिडेंशियल सेंटर को बंद करने की घोषणा कर दी और साथ ही समग्र अप्रवासन हिरासत का विस्तार करने की à¤¬à¤¾à¤¤ कही। जयपाल ने पत्र में कहा कि लाभ के लिए चलने वाले हिरासत केंद्रों (जैसा कि एक बंद किय गया है) में अक्सर मानवीय देखभाल पर मुनाफे को प्राथमिकता दी जाती है à¤”र वहां अक्सर अनावश्यक चिकित्सा हस्तक्षेप, जबरन श्रम, एकान्त कारावास के दुरुपयोग और धमकी जैसे मामले सामने आते रहते हैं। 

एक हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि 2017 और 2021 के बीच आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (आईसीई) द्वारा रिपोर्ट की गई हिरासत में होने वाली 95 प्रतिशत मौतों को रोका à¤œà¤¾ सकता था।

प्रतिनिधियों के प्रत्र में कहा गया है कि जनवरी 2021 में अपना कार्यकाल शुरू करने पर राष्ट्रपति बाइडेन ने आदेश दिया था कि संघीय जेल प्रणाली निजी जेल उद्योग के साथ अनुबंधों à¤•à¥‹ चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर देगी लेकिन आव्रजन प्रणाली के लिए ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया गया था। वास्तव में आव्रजन प्रणाली में निजी जेलों का उपयोग बढ़ गया है। à¤œà¥à¤²à¤¾à¤ˆ 2023 तक आव्रजन हिरासत में रखे गए 90.8 प्रतिशत व्यक्तियों को निजी जेल कंपनियों के स्वामित्व या संचालित हिरासत सुविधाओं में रखा गया था। यह 2020 में 81
प्रतिशत से अधिक है।