इस देश की सरकार ने मौजूदा कानून की समीक्षा भी शुरू कर दी है। / image : unsplash

स्वीडन ने मंगलवार को घोषणा की कि वह परिवार के पुनर्मिलन नियमों को सख्त बनाएगा और इमिग्रेशन को कम करने के लिए डीएनए टेस्टिंग का विस्तार करेगा। सरकार ने मौजूदा कानून की समीक्षा भी शुरू कर दी है, जिसके परिणाम अगले साल 25 जनवरी तक आने की संभावना है। 

स्वीडिश सरकार ने आय जैसे पात्रता मानदंडों को सख्त बनाने का भी वादा किया है जो विदेशी नागरिकों को स्वीडन में रहने वाले अपने रिश्तेदारों से जुड़ने की अनुमति देते हैं। अधिकारी ऐसे मामलों में पहचान पुख्ता करने के लिए डीएनए टेस्ट जैसे उपायों पर विचार कर रहे हैं, जिनमें अन्य तरीकों से पहचान की पुष्टि नहीं हो पाती है। इनमें अधिकतर बच्चे होते हैं।

यह घोषणा ऐसे समय की गई है जब यूरोपीय संघ के 27 सदस्य दिसंबर तक यूरोपीय सुधार लागू करने की अपनी कथित विवादास्पद योजना पेश करेंगे। इसमें पूरे ब्लॉक में सख्ती से आव्रजन को नियंत्रित करने और शरण चाहने वालों को वापस भेजने जैसे प्रावधान हैं। 

कंजर्वेटिव प्रीमियर उल्फ क्रिस्टर्सन ने 2022 में धुर दक्षिणपंथी स्वीडन डेमोक्रेट्स (एसडी) गठबंधन सरकार बनाने के बाद आव्रजन और अपराधों का मुकाबला करने का वादा किया था। 

इमिग्रेशन मामलों की मंत्री मारिया मालमेर स्टेनगार्ड ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि पारिवारिक जीवन का अधिकार मौलिक अधिकार है लेकिन मौजूदा नियम यूरोप की सख्त जरूरतों की तुलना में कुछ ज्यादा ही उदार हैं।

स्वीडन डेमोक्रेट्स के प्रवक्ता लुडविग एस्पलिंग ने संवाददाताओं से कहा कि निवास परमिट के लिए पात्र परिवार के सदस्यों के सर्कल की समीक्षा की जानी चाहिए और इन्हें कड़ा बनाया जाना चाहिए।

गौरतलब है कि 1990 के दशक के बाद से बड़ी संख्या में प्रवासियों ने स्वीडन को अपना घर बनाया है। स्वीडन में प्रवास करने के लिए आने वालों में ज्यादातर पूर्व यूगोस्लाविया, सीरिया, अफगानिस्तान, सोमालिया, ईरान और इराक जैसे संघर्ष-ग्रस्त देशों से हैं।