वित्तीय वर्ष 2025 एच-1बी कैप के लिए प्रारंभिक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 06 मार्च दोपहर से शुरू हो गई थी। / @ScottGraham

अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (USCIS) एच-1बी वीजा के लिए लाभार्थियों के चयन के लिए लॉटरी करने की तैयारी कर रही है। इसमें एडवांस्ड यूएस डिग्री होल्डर्स के लिए मास्टर कैप भी शामिल है। वित्तीय वर्ष 2025 एच-1बी कैप के लिए प्रारंभिक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 06 मार्च दोपहर से शुरू हो गई थी। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 22 मार्च तक चलनी थी। लेकिन USCIS ने तकनीकी गड़बड़ी के कारण वित्त वर्ष 2025 के लिए एच-1बी वीजा के रजिस्ट्रेशन की समय सीमा तीन दिन बढ़ाकर 22 मार्च से 25 मार्च कर दी थी।

एजेंसी ने घोषणा की है कि वह चुने गए लाभार्थियों के साथ सभी संभावित आवेदन करने वालों को सूचित करेगी, जो एच -1 बी कैप की उनकी पात्रता का संकेत देगी। 85,000 की सालाना सीमा से अधिक एच -1 बी वीजा की भारी मांग के कारण, यूएससीआईएस के पास लाभार्थियों को सीमित करने के लिए एक लॉटरी सिस्टम है। कंपनियां उपलब्ध स्लॉट की तुलना में अधिक एच -1 बी आवेदन जमा करती हैं और यूएससीआईएस लाभार्थियों का चयन करने के लिए लॉटरी आयोजित करता है।

फोर्ब्स की ओर से जारी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि हाल के वर्षों में भारतीय तकनीकी पेशेवर एच -1 बी वीजा पाने वालों में प्रमुख रहे हैं। भारतीय पेशेवर उपलब्ध 85,000 वीजा की सीमा में से लगभग 70 प्रतिशत हासिल करते हैं, जिसमें अमेरिकी संस्थानों के मास्टर डिग्री धारकों के लिए आरक्षित 20,000 वीजा भी शामिल हैं।

साल 2022 में भारतीयों ने 320,000 स्वीकृत H-1B वीजा में से 77 प्रतिशत हासिल किए। इस साल धोखाधड़ी के खिलाफ नए उपायों को देखते हुए USCIS को लगभग 350,000 आवेदकों की उम्मीद है। पिछले साल, 759,000 रजिस्ट्रेशन में से 400,000 से अधिक को दोहराया गया था। एच-1बी आवेदनों पर लाभार्थियों के लिए USCIS द्वारा दाखिल शुल्क में 70 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इसकी तुलना में एल -1 आवेदन के लिए 201 प्रतिशत की वृद्धि है। ओ -1 याचिकाओं के लिए आवेदन करने वालों को 129 प्रतिशत की वृद्धि का सामना करना पड़ेगा।

बता दें कि एच-1बी वीजा एक गैर-आप्रवासी वीजा है जो अमेरिकी कंपनियों को विदेशी पेशेवरों को विशेष व्यवसायों में नियुक्त करने की अनुमति देता है जिनके लिए सैद्धांतिक या तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। प्रौद्योगिकी कंपनियां भारत और चीन जैसे देशों से हर साल हजारों कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए इस पर निर्भर हैं।