हार्वर्ड विश्वविद्यालय / Reuters

राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प के प्रशासन ने गुरुवार को हार्वर्ड विश्वविद्यालय की अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को दाखिला देने की क्षमता को रद्द कर दिया और वर्तमान विदेशी छात्रों को अन्य स्कूलों में स्थानांतरित करने या अपनी कानूनी स्थिति खोने के लिए मजबूर कर रहा है। ट्रम्प प्रशासन साथ ही अन्य कॉलेजों पर भी कार्रवाई करने की धमकी दे रहा है।

होमलैंड सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम ने विभाग को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के छात्र और विनिमय आगंतुक कार्यक्रम प्रमाणन को 2025-2026 स्कूल वर्ष के लिए प्रभावी रूप से समाप्त करने का आदेश दिया। विभाग ने एक बयान में यह कहा।

नोएम ने विश्वविद्यालय पर 'हिंसा, यहूदी विरोधी भावना को बढ़ावा देने और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मेलजोल' का आरोप लगाया। वहीं, हार्वर्ड ने कहा कि ट्रम्प प्रशासन का यह कदम हजारों छात्रों को प्रभावित करता है। यह कार्रवाई अवैध और प्रतिशोध के समान थी।

विभाग ने कहा कि यह कदम हार्वर्ड द्वारा कुछ विदेशी छात्र वीजा धारकों के बारे में नोएम द्वारा मांगी गई जानकारी देने से इनकार करने के बाद उठाया गया था। वाशिंगटन में चीनी दूतावास ने टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया।

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विश्वविद्यालय के आंकड़ों के अनुसार हार्वर्ड ने 2024-2025 के स्कूल वर्ष में लगभग 6,800 अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को नामांकित किया, जो इसके कुल नामांकन का 27% है। विश्वविद्यालय के आंकड़ों से पता चलता है कि 2022 में, चीनी नागरिक 1,016 के साथ विदेशी छात्रों का सबसे बड़ा समूह थे। उसके बाद कनाडा, भारत, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और जापान के छात्र थे।

नोएम ने एक बयान में कहा कि विश्वविद्यालयों के लिए विदेशी छात्रों को दाखिला देना और उनके उच्च शिक्षण शुल्क से लाभ उठाना एक विशेषाधिकार है, न कि अधिकार। विश्वविद्यालय को लिखे एक पत्र में नोएम ने हार्वर्ड को 72 घंटों के भीतर विदेशी छात्रों के बारे में रिकॉर्ड सौंपकर अपना प्रमाणन पुनः प्राप्त करने का 'अवसर' दिया। इसमें पिछले पांच वर्षों में छात्रों के विरोध प्रदर्शन की कोई भी वीडियो या ऑडियो शामिल है। 

हार्वर्ड ने सरकार की कार्रवाई को 'गैरकानूनी' बताया और कहा कि वह विदेशी छात्रों को शिक्षित करने के लिए 'पूरी तरह प्रतिबद्ध' है। विश्वविद्यालय ने एक बयान में कहा कि यह प्रतिशोधात्मक कार्रवाई हार्वर्ड समुदाय और हमारे देश को गंभीर नुकसान पहुंचाने की धमकी देती है और हार्वर्ड के शैक्षणिक और शोध मिशन को कमजोर करती है।

कांग्रेस के डेमोक्रेट्स ने निरस्तीकरण की निंदा की है। अमेरिकी प्रतिनिधि जैमे रस्किन ने इसे 'हार्वर्ड की स्वतंत्रता और शैक्षणिक स्वतंत्रता पर असहनीय हमला' बताया और कहा कि यह हार्वर्ड द्वारा ट्रम्प के पिछले प्रतिरोध के लिए सरकार का प्रतिशोध था।

ट्रम्प ने हाल के हफ्तों में हार्वर्ड को दिए जाने वाले संघीय अनुदान में से लगभग 3 बिलियन डॉलर पहले ही रोक दिए हैं। इसके कारण विश्वविद्यालय ने फंडिंग को बहाल करने के लिए मुकदमा दायर किया है।

अमेरिका भर में सैकड़ों विदेशी छात्रों की कानूनी स्थिति को समाप्त करने के ट्रम्प के प्रयासों से संबंधित एक अलग मुकदमे में एक संघीय न्यायाधीश ने गुरुवार को फैसला सुनाया कि प्रशासन उचित नियामक प्रक्रियाओं का पालन किए बिना उनकी स्थिति को समाप्त नहीं कर सकता। यह तुरंत स्पष्ट नहीं था कि यह निर्णय हार्वर्ड के खिलाफ कार्रवाई को कैसे प्रभावित करेगा।

ट्रम्प के निशाने पर विश्वविद्यालय
रिपब्लिकन ट्रम्प ने जनवरी में पदभार ग्रहण करते हुए व्यापक पैमाने पर आव्रजन कार्रवाई करने का वादा किया था। उनके प्रशासन ने फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनों में भाग लेने वाले विदेशी छात्रों के छात्र वीजा और ग्रीन कार्ड रद्द करने की कोशिश की है।

अमेरिकी आव्रजन परिषद के एक वरिष्ठ साथी, जो कि आव्रजन समर्थक वकालत समूह है, आरोन रीचलिन-मेलनिक ने कहा कि हार्वर्ड के छात्र वीजा कार्यक्रम के खिलाफ कार्रवाई 'अनावश्यक रूप से हजारों निर्दोष छात्रों को दंडित करती है।' उन्होंने सोशल मीडिया साइट ब्लूस्काई पर कहा कि उनमें से किसी ने भी कुछ गलत नहीं किया है।