नई घोषणा इसलिए अहम है क्योंकि आगामी चुनाव में इमिग्रेशन एक प्रमुख मुद्दा बन चुका है। / REUTERS/Carlos Barria/File

अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने कहा है कि हाल के वर्षों में आए अमेरिकी स्पॉन्सर्स के साथ देश में आए सैकड़ों हजारों प्रवासियों के लिए अस्थायी मानवीय प्रवेश (टेंपरेरी ह्यमैनिटैरियन एंट्री) प्रोग्राम को रिन्यू नहीं किया जाएगा। 

इस प्रोग्राम के तहत अक्टूबर 2022 के बाद से क्यूबा, हैती, निकारागुआ और वेनेजुएला से करीब 5.3 लाख प्रवासियों ने हवाई मार्ग से अमेरिका में प्रवेश किया है और पैरोल प्रोग्राम के अधीन दो साल का अनुदान प्राप्त किया है। इसकी अवधि आने वाले हफ्तों में खत्म होना शुरू हो जाएगी। हालांकि इनमें से कई प्रवासी अन्य प्रोग्राम के तहत देश में रह सकेंगे। 

पैरोल प्रोग्राम मौजूदा अमेरिकी प्रायोजकों के साथ प्रवासियों को मानवीय कारणों से देश में प्रवेश की अनुमति देता है। अगर किसी प्रवासी के प्रवेश से पब्लिक का का महत्वपूर्ण लाभ हो रहा हो, तब भी उसे एंट्री दी जाती है। विभाग का कहना है कि विदेशों से नए आवेदनों को स्वीकार करने का काम जारी रहेगा। 

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रवासियों को कानूनी रूप से प्रवेश देने और मेक्सिको सीमा से अवैध घुसपैठ कम करने के तरीके के रूप में इस पैरोल कार्यक्रम को शुरू किया था। बाइडन के राष्ट्रपति कार्यकाल में रिकॉर्ड संख्या में प्रवासियों को अवैध रूप से सीमा पार करते पकड़ा गया है। हाल के महीनों में सीमा पार करने वालों की संख्या में कमी आई है। इसकी वजह बाइडन सरकार द्वारा नए सीमा प्रतिबंध लागू करना माना जा रहा है।

होमलैंड सिक्योरिटी विभाग की नई घोषणा इसलिए भी अहम है क्योंकि 5 नवंबर को होने जा रहे चुनाव में इमिग्रेशन एक प्रमुख मुद्दा बन चुका है। इसे लेकर राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रम्प और डेमोक्रेटिक प्रत्याशी कमला हैरिस भी आमने सामने हैं। इस नए कदम से हैरिस को ट्रम्प के हमलों का सामना करने में आसानी होगी, जो पैरोल प्रोग्राम के तीखे आलोचक हैं।

हालांकि प्रवक्ता नारी केतुदत ने एक बयान में कहा कि चार देशों के लिए पैरोल प्रोग्राम रिन्यू न करने का फैसला डीएचएस द्वारा योजना शुरू करने के दौरान की गई घोषणा के ही अनुरूप है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में बिना अनुमति रहने वाले प्रवासियों को अधिकृत पैरोल अवधि खत्म होने से पहले अमेरिका छोड़ना होगा। है। यूक्रेनी और अफगानी नागरिकों के लिए पैरोल कार्यक्रम बढ़ा दिया गया है।