वॉशिंगटन, डीसी स्थित USAID भवन। / Annabelle Gordon/File Photo/Reuters

अमेरिका के एक शीर्ष सांसद ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भारत में चुनावों को प्रभावित करने के प्रयासों को यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (USAID) ने वित्त पोषित किया है। USAID के एक पूर्व अधिकारी ने कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया भर में पूंजीवाद, लोकतंत्र, नाटो और ईसाई धर्म का विरोध करने वाले कट्टरपंथी गैर सरकारी संगठनों को वित्त पोषित कर रहा है।

कांग्रेसी ब्रैंडन गिल ने हाउस ओवरसाइट और सरकारी सुधार समिति द्वारा आयोजित 'अमेरिकी विदेशी सहायता की समीक्षा' पर कांग्रेस की सुनवाई के दौरान कहा कि हमने देखा है कि USAID का पैसा विदेशों में हमारे कई सहयोगियों का विरोध कर रहा है। हमने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भारत में चुनावों को प्रभावित करने के लिए USAID के धन के प्रयासों को देखा है। हमने अपने सहयोगी, हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बन को USAID पर वामपंथी मीडिया आउटलेट्स को वित्त पोषित करने का आरोप लगाते हुए देखा है जो उनका विरोध कर रहे हैं। 

गिल ने कहा कि हमने देखा है कि USAID ने पिछले साल अमेरिकी नियर ईस्ट रिफ्यूजी एजेंसी को 12.5 मिलियन डॉलर दिए थे, जिसके कर्मचारियों ने खुले तौर पर यहूदियों के खिलाफ हिंसा का आह्वान किया था। शरणार्थी एजेंसी ने अनलिमिटेड फ्रेंड्स एसोसिएशन की परियोजनाओं को भी वित्त पोषित किया, जो हमास के लिए एक प्रॉक्सी संगठन है। यह विदेश में हमारे रणनीतिक हितों को आगे नहीं बढ़ा रहा है, और ये अमेरिकी मूल्यों को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। 

इस महीने की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने आरोप लगाया था कि USAID ने भारत में मतदान के लिए 21 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्त पोषण किया था, जिसे उन्होंने अपनी एक टिप्पणी में कहा था कि यह उनके दोस्त मोदी के खिलाफ था।

उपसमिति की अध्यक्ष मार्जोरी टेलर ग्रीन ने आरोप लगाया कि डेमोक्रेट द्वारा संचालित USAID को उन देशों में अपने कट्टरपंथी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए संघीय सरकार और अमेरिकी करदाताओं के डॉलर को अपनी पार्टी के गुल्लक के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए, जहां उनका पैसा देने का कोई व्यवसाय नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि USAID कर्मचारियों के सभी राजनीतिक योगदान का 96 प्रतिशत डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवारों या पीएसी को जाता है।

ग्रीन ने कहा कि USAID को चरमपंथी समूहों को बढ़ावा देने, सेंसरशिप अभियानों को लागू करने और दुनिया भर में शासन परिवर्तन के लिए विदेशी चुनावों में हस्तक्षेप करने के लिए अमेरिका के अंतिम विदेशी सहायता कोष में तब्दील कर दिया गया है। यह USAID के बारे में काला सच है। यह एक ऐसी कहानी है जिसके बारे में जानने का हक अमेरिकी लोगों को है। 

उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2023 में USAID ने दुनिया भर के 160 देशों और क्षेत्रों में लगभग 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता वितरित की। उन्होंने कहा कि बाइडन प्रशासन के चार वर्षों के दौरान 181 देशों को अमेरिकी विकास सहायता में लगभग USD240 बिलियन प्राप्त हुए। इसमें यूक्रेन शीर्ष प्राप्तकर्ता है। उन्होंने कहा कि अन्य शीर्ष प्राप्तकर्ताओं में इथियोपिया, जॉर्डन, इजराइल और सोमालिया शामिल हैं।

ग्रीन ने कहा कि दुनिया भर में करदाताओं के सैकड़ों अरबों डॉलर वितरित होने के बाद क्या दुनिया सुरक्षित हो गई है? नहीं, क्या दुनिया अधिक स्थिर हो गई है? नहीं, क्या दुनिया भर में संयुक्त राज्य अमेरिका की धारणा बेहतर है? नहीं, लेकिन क्या सत्तारूढ़ शासन के विरोध के कारण सेंसरशिप और चुनावों को रद्द करने जैसे कुछ सबसे अलोकतांत्रिक सिद्धांतों को USAID के माध्यम से वित्त पोषित किया गया है? हां। ग्रीन ने आशंका जताई कि USAID के माध्यम से आतंकवादियों को पैसा पहुंचाया गया है?

ग्रीन ने कहा कि USAID से संयुक्त राष्ट्र को विदेशी सहायता, विशेष रूप से निकट पूर्व में फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी, सीधे तौर पर हमास आतंकवादियों को वित्त पोषण कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि अफगान लोगों के लिए मानवीय राहत को तालिबान की ओर मोड़ दिया गया। 

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का समर्थन करने के उद्देश्य से धन का इस्तेमाल आतंकवादियों, लैंगिक विचारधारा, विविधता, समानता और समावेशन, जलवायु सक्रियता, सेंसरशिप और शासन परिवर्तन का समर्थन करने वाले उदार प्रचारकों के लिए एक गंदे फंड के रूप में किया जा रहा है।