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ऑस्ट्रेलिया माइग्रेशन के लिए नए नियम बनाएगा और इसे अधिक सख्त बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की अंग्रेजी भाषा का बढ़िया ज्ञान होना शामिल है। इसके अलावा आवेदकों की पृष्ठभूमि की अधिक जांच शामिल की जाएगी। लेकिन इस कदम से भारतीय छात्रों या पेशेवरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है।

नाम न छापने की शर्त पर बताया गया है कि सुधारों से भारतीय छात्रों के लिए अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अस्थायी रूप से ऑस्ट्रेलिया में रहने, अध्ययन करने और काम करने के अवसर नहीं बदलेंगे। इसकी वजह ये है कि ये आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (ईसीटीए) के तहत संरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि सुधारों से अर्ध-कुशल श्रमिकों के लिए एक नया मार्ग खुलने की उम्मीद है, जिससे भारतीय नागरिकों को लाभ होने की संभावना है।

ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने सोमवार को प्रवासन रणनीति जारी की जो देश की भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए मौजूदा प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधारों को तय करती है। सुधारों में लक्षित कुशल प्रवासन और शीर्ष वैश्विक प्रतिभाओं के लिए नए सुव्यवस्थित मार्ग, अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए उच्च मानकों, श्रमिकों के शोषण से निपटने और मजदूरी की रक्षा के लिए वीजा सेटिंग्स और कुशल श्रमिकों तक तेजी से पहुंच प्राप्त करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई राज्यों के लिए समर्थन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने कहा कि प्रवासन योजना के लिए एक नया दृष्टिकोण भी होगा जिससे प्रवासन को पूर्व-महामारी के स्तर पर वापस लाने और सही स्थानों पर सही कौशल प्राप्त करने में मदद मिल सके। वहीं, लोगों का कहना है कि नियोजित सुधारों का उद्देश्य प्रवासियों की एक स्थायी संख्या प्राप्त करना है और आवेदनों की अधिक कठोर जांच होगी।

हालांकि अंतरराष्ट्रीय छात्र संख्या के लिए कोई सीमा या लक्ष्य नहीं होगा, यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे कि छात्र एक ऐसे पाठ्यक्रम के लिए पंजीकरण करने जैसे उपायों से लंबे समय तक ऑस्ट्रेलिया में रहने का प्रयास न करें जो उनके अध्ययन के मूल क्षेत्र से पूरी तरह से जुड़े नहीं है। सुधारों से प्रवासियों के जीवनसाथी या आश्रितों के ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश पर प्रतिबंध नहीं होगा, हालांकि उन्हें कुछ औपचारिकताओं को पूरा करने की आवश्यकता होगी।

ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन का कहना है कि ईसीटीए के तहत भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जिन प्रतिबद्धताओं पर सहमति बनी है, उन्हें नई प्रवासन रणनीति के तहत बरकरार रखा जाएगा। इसका मतलब है कि भारतीय स्नातक स्नातक की डिग्री के लिए दो साल, मास्टर डिग्री पूरी करने के लिए तीन साल और पीएचडी पूरी करने के लिए चार साल के लिए अस्थायी स्नातक वीजा पर रहने के पात्र बने रहेंगे।

ग्रीन ने कहा कि सरकार ऑस्ट्रेलिया में शैक्षिक अवसरों की तलाश करने वाले उच्च गुणवत्ता वाले छात्रों का स्वागत करना जारी रखेगी। मुझे ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता कि भारतीय छात्रों की संख्या क्यों नहीं बढ़नी चाहिए।