जॉर्जिया में अब तक 38 लाख से अधिक लोग शुरुआती मतदान का लाभ ले चुके हैं। / REUTERS/Megan Varner/File

अमेरिका के जॉर्जिया राज्य की एक अदालत ने एब्सेंटी डाक मतों की वापसी और गिनती की समयसीमा बढ़ाने का निर्देश दिया है। यह आदेश तीन हजार से अधिक मेल इन बॉक्स बैलट्स को समय पर भेजने में देरी को देखते हुए दिया गया है। 

जॉर्जिया राज्य के कानून के तहत पात्र मतदाता चुनाव से 11 दिन पहले अनुपस्थित मतपत्र का अनुरोध कर सकते हैं। नागरिक अधिकार समूहों ने दावा किया था कि कॉब काउंटी ने इस मामले में कानून का उल्लंघन किया है। ऐसे में अदालत को मतपत्रों की वापसी की समय सीमा तीन दिन बढ़ाकर 8 नवंबर कर देनी चाहिए। 

काउंटी न्यायाधीश रॉबर्ट फ्लोरनॉय ने इस दलील से सहमति जताते हुए आदेश पारित कर दिया है। कॉब काउंटी के इलेक्शन बोर्ड को अब 8 नवंबर की शाम 5 बजे तक प्राप्त मतपत्रों की गिनती करनी होगी, बशर्ते उन्हें 5 नवंबर की शाम 7 बजे तक पोस्टमार्क किया गया हो। काउंटी ने बताया कि यह छूट केवल 30 अक्टूबर के बाद मेल किए गए मतपत्रों पर ही लागू होगी। 

कॉब काउंटी ने एक दिन पहले बताया था कि अनुपस्थित मतपत्रों का अनुरोध पिछले सप्ताह औसतन 750 प्रति दिन की दर से बढ़ गया था। 985 अनुरोध तो 25 अक्टूबर की समय सीमा के बाद मिले थे। 

कॉब काउंटी के इलेक्शन बोर्ड चेयरपर्सन टोरी सिलास ने कहा कि दुर्भाग्य से हम अनुरोधों में इतनी वृद्धि के लिए तैयार नहीं थे। हमारे पास मतपत्रों को जल्दी प्रोसेस करने के आवश्यक संसाधन नहीं हैं। बोर्ड ने कहा कि वह डाक और वितरण कंपनियों से बात करके इस काम में तेजी लाने का प्रयास कर रहा के है।

इसके बाद अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन ने अपने जॉर्जिया चैप्टर और सदर्न पॉबर्टी लॉ सेंटर के साथ मिलकर अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। उनका कहना था कि मतदाताओं को उनके संवैधानिक अधिकार से वंचित करने से बचाने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। 

गौरतलब है कि जॉर्जिया 5 नवंबर को होने वाले चुनाव में उम्मीदवारों की जीत निर्धारित करने वाले सात प्रमुख युद्धक्षेत्र राज्यों में से एक है। जनमत सर्वेक्षणों में इन राज्यों में डेमोक्रेटिक कमला हैरिस और रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रम्प के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है।

कोब काउंटी अटलांटा के उत्तरी उपनगरों में एक बड़ा और नस्लीय रूप से विविध इलाका है। जॉर्जिया की सरकारी के वेबसाइट के अनुसार, जॉर्जिया में 38 लाख से अधिक लोग शुरुआती मतदान का लाभ लेकर अपने मतपत्र डाल चुके हैं। इनमें 230,000 से अधिक अनुपस्थित मतदाता शामिल हैं।