एलन मस्क की अमेरिकन पीएसी चुनाव तक रोजाना एक मिलियन डॉलर देने की स्कीम चलाई है। / REUTERS/Rachel Wisniewski/File

अमेरिका में चुनावी घमासान के बीच बैटलग्राउंड स्टेट्स में मतदाताओं को रोजाना एक मिलियन डॉलर देने की गिवअवे स्कीम पर अरबपति एलन मस्क को कोर्ट से झटका लगा है। 

अमेरिकन जज ने गिवअवे योजना के खिलाफ पेंसिल्वेनिया में दायर याचिका को फेडरल कोर्ट में सुनवाई के लिए भेजने की एलन मस्क की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इस तरह अब ये मुकदमा स्थानीय कोर्ट में ही चलेगा।

हालांकि यह अभी साफ नहीं है कि फिलाडेल्फिया की फेडरल कोर्ट के जिला न्यायाधीश गेराल्ड पैपर्ट के इस फैसले का अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव तक धन देने की अरबपति की योजना पर क्या असर पड़ेगा। 

गौरतलब है कि एलन मस्क ने बैटलग्राउंड स्टेट्स के ऐसे मतदाताओं में से रैंडम तरीके से चुने गए एक व्यक्ति को रोजाना एक मिलियन डॉलर देने की योजना शुरू है, जो उनके मुक्त भाषण और बंदूक अधिकारों का समर्थन करने वाली याचिका पर दस्तखत करेंगे। 

राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रम्प का समर्थन कर रहे एलन मस्क की अमेरिकन पीएसी का दावा है कि वह शुक्रवार तक 14 लोगों को 10 लाख डॉलर का पुरस्कार बांट चुकी है। योजना का फाइनल पुरस्कार मंगलवार को दिया जाएगा।

फिलाडेल्फिया के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी लॉरेंस क्रैसनर ने मस्क और उनकी राजनीतिक कार्रवाई समिति अमेरिकन पीएसी के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। उन्होंने इस योजना को अवैध लॉटरी करार देते हुए रोक लगाने की मांग की है।

इसके बाद टेस्ला के सीईओ मस्क और उनकी अमेरिकन पीएसी ने कहा कि चूंकि क्रैस्नर की याचिका में फ्री स्पीच और कथित चुनावी दखलंदाजी को लेकर सवाल उठाए हैं, इसलिए इसकी सुनवाई स्थानीय अदालत में नहीं बल्कि संघीय अदालत में होनी चाहिए। 

मस्क की दलील के बाद स्थानीय कोर्ट के जज ने सुनवाई रोक दी थी। क्रैस्नर ने इसे मस्क की पैंतरेबाज़ी करार देते हुए चुनाव तक योजना को जारी रखने की चाल करार दिया। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सुनवाई करते हुए मस्क की फेडरल कोर्ट में सुनवाई की दलील को खारिज कर दिया। 

बता दें कि फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया का सबसे बड़ा शहर है, जो उन सात युद्धक्षेत्र राज्यों में से एक है जो ट्रम्प और उनकी डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंद्वी कमला हैरिस के बीच सियासी जंग का फैसला कर सकते हैं।

मस्क की गिवअवे योजना सात राज्यों- एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन, नेवादा, उत्तरी कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन में पंजीकृत मतदाताओं के लिए है। अमेरिकी न्याय विभाग ने अमेरिकन पीएसी को चेतावनी दी थी कि ये गिवअवे योजना संभवतः संघीय कानूनों का उल्लंघन है।