कमला हैरिस की तरफ से पहली बार अपनी आर्थिक नीति के संकेत दिए गए हैं। / X @KamalaHarris

अमेरिका में राष्ट्रपति पद की डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस ने अर्थव्यवस्था पर केंद्रित अपने पहले भाषण में कई रियायतों का प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने ज्यादातर अमेरिकियों के लिए टैक्स में कटौती, दुकानदारों द्वारा किराने का सामान महंगी करने पर रोक लगाने और किफायती आवास को बढ़ावा देने जैसे प्रस्ताव रखे।

हैरिस कैंपेन के अधिकारियों ने बताया कि अपने पहले 100 दिनों के एजेंडा की रूपरेखा बनाने में जुटीं हैरिस नॉर्थ नवजात बच्चों वाले परिवारों के लिए चाइल्ड टैक्स क्रेडिट को 6,000 डॉलर तक बढाने, बच्चों वाले परिवारों के लिए टैक्स में कटौती और दवाओं की कीमत घटाने का प्रस्ताव रखेंगी। 

हैरिस का आर्थिक एजेंडा मोटे तौर पर बाइडेन के एजेंडा जैसा ही है लेकिन हैरिस ने घर खरीदारों के लिए कुछ इन्सेंटिव और महंगाई कम करने के उपाय जोड़े हैं। अधिकारियों ने बताया कि हैरिस आगामी चुनाव मूल रूप से टैरिफ और टैक्स में कटौती के वादे के साथ लड़ने वाली हैं। 

डेमोक्रेटिक नेताओं को उम्मीद है कि इस तरह से वह वर्किंग क्लास के एक बड़े हिस्से को लुभा सकती हैं, जिन्हें रिपब्लिकन पार्टी की आर्थिक नीतियां ज्यादा अच्छी लगती रही हैं। हालांकि आवास और किराने के सामान की महंगाई घटाने जैसे उनके कुछ वादों को रिपब्लिकन कार्यकर्ता और कुछ उद्योग समूहों द्वारा अत्यधिक लोकलुभावन उपाय के तौर पर देखा जा रहा है।

हैरिस की योजना में भोजन और किराने के सामान पर मूल्य निर्धारण के जरिए बडे कॉरपोरेट्स द्वारा उपभोक्ताओं के शोषण को रोकने के लिए पहली बार फेडरल बिल लाने का वादा शामिल है। इसमें महंगाई बढ़ाने वालों पर मोटा जुर्माना लगाने का प्रावधान होगा। 

हैरिस 30 लाख नई घरों के लिए टैक्स इन्सेंटिव और अन्य छूट की योजना की भी प्लानिंग कर रही हैं। इसके तहत पहली बार घर खरीदने वालों को 25,000 डॉलर तक के क्रेडिट की सुविधा दी जाएगी। उनका मकसद रेंटल असिस्टेंस को बढ़ाना, रेंटल प्राइस फिक्सिंग को बैन करना और बड़ी कंपनियों द्वारा थोक के भाव घरों की खरीद रोकना बताया जा रहा है। 

इसके अलावा हैरिस स्वास्थ्य देखभाल की लागत घटाने, मेडिकल लोन रद्द करने और अधिकतर मेडिकेयर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली 10 दवाइयों के दाम घटाने पर भी जोर दे रही हैं। वह बाइडेन सरकार के सालाना टैक्स चार लाख डॉलर तक कमाने वालों पर ज्यादा टैक्स न बढ़ाने की नीति को भी कायम रखने वाली हैं।