काश पटेल / Reuters

सीनेट न्यायपालिका समिति के अध्यक्ष चक ग्रासली (आर-आयोवा) ने घोषणा की है कि समिति आने वाले सप्ताह में संघीय जांच ब्यूरो (FBI) के अगले निदेशक के रूप में काश à¤ªà¤Ÿà¥‡à¤² के नामांकन पर अंतिम वोट के साथ आगे बढ़ेगी।

ग्रासली ने पटेल को समिति के सामने लौटने के लिए अल्पसंख्यकों के अनुरोध को खारिज कर दिया था। ग्रासली ने 4 फरवरी को एक बयान में कहा कि पटेल ने पहले ही पांच घंटे à¤¸à¥‡ अधिक समय तक गवाही दी थी, हजारों पृष्ठों के रिकॉर्ड और मीडिया साक्ष्य उपस्थित किये थे और 147 पृष्ठों की लिखित प्रतिक्रियाएं प्रदान की थीं।

ग्रासली ने दूसरी सुनवाई के लिए सीनेट डेमोक्रेट्स की मांग को खारिज करते हुए कहा कि उनके नामांकन पर आगे की सुनवाई अनावश्यक है। काश पटेल को गलत तरीके से पेश à¤•à¤°à¤¨à¥‡ और बदनाम करने के अल्पसंख्यकों के निराधार प्रयासों से कोई भी आश्वस्त नहीं था। सीनेट न्यायपालिका समिति डेमोक्रेट्स की देरी की रणनीति के झांसे में नहीं आएगी। मेरा à¤‡à¤°à¤¾à¤¦à¤¾ पटेल के नामांकन पर अगले सप्ताह जल्द से जल्द अंतिम समिति मतदान कराने का है।

ग्रासली ने कहा कि यह दावा करना भी अपमानजनक है कि एक नामित व्यक्ति को किसी एजेंसी में अपने समय से पहले हुई सरकारी कार्रवाइयों का जवाब देने के लिए सीनेट के à¤¸à¤¾à¤®à¤¨à¥‡ आना चाहिए।

कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रॉब बोंटा ने 20 राज्य अटॉर्नी जनरल के गठबंधन के साथ औपचारिक रूप से सीनेट से आग्रह किया था कि वह पटेल से और जवाब मांगे। गठबंधन à¤¨à¥‡ FBI अधिकारियों, विशेष रूप से 6 जनवरी कैपिटल दंगे से संबंधित जांच में शामिल लोगों को राजनीति से प्रेरित होकर हटाने की रिपोर्टों पर चिंता व्यक्त की थी।

बोंटा ने कहा कि संघीय जांच ब्यूरो सार्वजनिक सुरक्षा की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 6 जनवरी से संबंधित मामलों पर काम करने वाले FBI एजेंटों के खिलाफ ट्रम्प à¤ªà¥à¤°à¤¶à¤¾à¤¸à¤¨ की राजनीति से प्रेरित निष्कासन और जवाबी कार्रवाई की परेशान करने वाली रिपोर्ट जवाब की आवश्यकता पर जोर देती है। हम सीनेट से श्री पटेल के नामांकन पर मतदान à¤¸à¥‡ पहले लंबित FBI शुद्धिकरण पर स्पष्टता की मांग करने का आग्रह करते हैं।

अटॉर्नी जनरल ने हाल ही में 1,500 से अधिक कैपिटल दंगा प्रतिभागियों की सामूहिक क्षमा, संघीय अभियोजकों की बर्खास्तगी और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को फंडिंग में कटौती का à¤¹à¤µà¤¾à¤²à¤¾ देते हुए कानून प्रवर्तन संस्थानों को कमजोर करने के लिए ट्रम्प प्रशासन के व्यापक प्रयासों की ओर भी इशारा किया।