संयुक्त राज्य अमेरिका के वॉशिंगटन, डीसी में US कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (CFTC) के बाहर साइनबोर्ड। / Reuters/Andrew Kelly

नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले एक फेडरल जज ने 12 सितंबर को अमेरिकियों को US चुनाव के नतीजों पर दांव लगाने के लिए डेरिवेटिव का इस्तेमाल करने का रास्ता साफ कर दिया है। यह बाजार की देखरेख करने वाले रेगुलेटर के लिए एक और झटका माना जा रहा है। प्रेडिक्शन मार्केटप्लेस KalshiEX ने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट करने की मांग की थी जिससे लोग यह दांव लगा सकें कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट का नियंत्रण किस पार्टी के पास होगा।

US कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (CFTC ) ने Kalshi को गैरकानूनी जुआ और जनहित में न होने वाली अन्य गतिविधियों की चिंताओं के कारण अपने कैश-सेटल्ड पॉलिटिकल इवेंट कॉन्ट्रैक्ट को लिस्ट करने और क्लियर करने से रोका था। Kalshi ने बाद में मुकदमा दायर करते हुए कहा कि CFTC अपने अधिकार का अतिक्रमण कर रहा है।

12 सितंबर को जारी अपनी राय में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जज जिया कोब ने लिखा है कि Kalshi के कॉन्ट्रैक्ट में गैरकानूनी गतिविधि या जुआ शामिल नहीं है, बल्कि चुनाव शामिल हैं। यह न तो गैरकानूनी है और न ही जुआ। जज ने कहा, 'यह मामला इस बात पर नहीं है कि अदालत को Kalshi का प्रोडक्ट पसंद है या उसे ट्रेड करना एक अच्छा विचार है। अदालत का केवल काम यह तय करना है कि कांग्रेस ने क्या किया, न कि वह क्या कर सकती है या करनी चाहिए। और कांग्रेस ने CFTC को यहां किए गए सार्वजनिक हित की समीक्षा करने का अधिकार नहीं दिया है।'

Kalshi के सीईओ और सह-संस्थापक तारिक मनसूर ने कहा, 'अब समय आ गया है कि इन बाजारों को दुनिया को यह दिखाने की अनुमति दी जाए कि वे बता सकें कि शोर के बीच संकेत देने और भविष्य में क्या होने वाला है, इसके बारे में अधिक सच्चाई देने में वे कितने शक्तिशाली हैं।' इस मामले में CFTC ने टिप्पणी के लिए एक अनुरोध पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी।

अदालत के फैसले के बाद वित्तीय बाजारों में सार्वजनिक हित को बढ़ावा देने वाले गैर-लाभकारी संगठन बेटर मार्केट्स के डेरिवेटिव नीति निदेशक कैन्ट्रेल ड्यूमस ने कहा कि इस फैसले में सार्वजनिक हित से अधिक कॉरपोरेट लाभ को प्राथमिकता दी गई है। ड्यूमस ने कहा, 'Kalshi के पॉलिटिकल इवेंट कॉन्ट्रैक्ट को अनुमति देना एक खतरनाक कदम है जो अमेरिकी चुनावों पर जुआ के लिए द्वार खोलता है। यह बाजार और लोकतंत्र दोनों में सार्वजनिक विश्वास को कमजोर करता है।'