विश्वविद्यालय अपने नए छात्रों के बैच की नस्लीय संरचना की रिपोर्ट करेंगे। / Unsplash

पिछली गर्मियों में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले ने दशकों पुराने नियमों को पलट दिया था।जिससे कॉलेजों और विश्वविद्यालयों (सार्वजनिक और निजी दोनों) के लिए आवेदकों के चयन में दौड़ को एक फैक्टर के रूप में शामिल करने की क्षमता समाप्त हो गई। क्या इस प्रवेश सत्र में इसका असर दिखने लगा है? क्या 2024 के बैच में कोई बदलाव दिख रहा है?

हालांकि इसका उत्तर आसान नहीं है। विश्वविद्यालय अपने नए छात्रों के बैच की नस्लीय संरचना की रिपोर्ट करेंगे। कुछ स्कूल इस गर्मी में ऐसा कर सकते हैं, जब छात्रों को प्रवेश दिया जा चुका है और वे शामिल होने के लिए प्रतिबद्ध हो चुके हैं। हालांकि, शुरुआती शोध से पता चलता है कि फैसले का प्रभाव अपेक्षाकृत मामूली हो सकता है। ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन के नवंबर 2023 के एक अध्ययन के अनुसार, अमेरिकी कॉलेजों के केवल पांचवें हिस्से ने ही प्रवेश निर्णयों में नस्ल पर महत्वपूर्ण ध्यान दिया है। एथनिक मीडिया सर्विसेज की एक ब्रीफिंग में पैनलिस्टों ने महसूस किया कि एक न्यायसंगत स्कूल प्रणाली के सामने कई बाधाएं हैं।

द कैंपेन फॉर कॉलेज ऑपर्च्युनिटी के रिसर्च के वाइस प्रेसिडेंट विकास रेड्डी का कहना है कि जब हम प्रवेश आवश्यकताओं को देखते हैं तो हमें यह सोचना होता है कि उन्हें नेविगेट करने के लिए किन संसाधनों की आवश्यकता होती है। ये कौन से छात्र और परिवार हैं जिनके पास उन्हें नेविगेट करने के लिए संसाधन हैं? जो लोग FAFSA (फ्री एप्लीकेशन फॉर फेडरल स्टूडेंट एड) फॉर्म तक पहुंच पाए, वित्तीय सहायता के लिए समय सीमा से पहले आवेदन कर सके, वे भी उन परिवारों के छात्र थे जिनके पास संसाधन थे। उन्होंने कहा कि 'आपके पास केवल शुरुआत में ही एक पहुंच समस्या है जो अल्पसंख्यक छात्रों को अन्य छात्रों, विशेष रूप से श्वेत छात्रों की तुलना में अधिक प्रभावित करने वाली है'।

वित्तीय सहायता के निर्णय में देरी हो रही है। और अश्वेत छात्र औसतन नामांकन के लिए सहायता की अधिक आवश्यकता रखते हैं। फ्री एप्लीकेशन फॉर फेडरल स्टूडेंट एड (FAFSA) में 2024 में देरी हुई। क्योंकि इसे देर से लॉन्च किया गया था और कार्यान्वयन में समस्याएं थीं। इससे कॉलेजों के लिए छात्रों को समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करना मुश्किल हो गया, जिससे छात्रों के लिए पारंपरिक 1 मई की कॉलेज चयन समय सीमा तक निर्णय लेना मुश्किल हो गया।

लीगल डिफेंस फंड (LDF) की स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव्स की डायरेक्टर जिन ही ली ने कहा कि यह सिर्फ कुछ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों तक पहुंच के बारे में नहीं है। यह किंडरगार्टन से लेकर 12वीं कक्षा तक यह एक समग्र न्यायसंगत प्रणाली होने के बारे में है। ये बारह साल उच्च शिक्षा के लिए लोगों के अवसरों को प्रभावित करते हैं। हम किसी खास कॉलेज और विश्वविद्यालय की प्रवेश नीतियों के बारे में बात नहीं कर सकते हैं, बिना हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली में मौजूद समग्र असमानताओं के बारे में बात किए। जिनका अश्वेत छात्रों और हाशिए के पृष्ठभूमि वाले छात्रों पर बहुत बड़ा और प्रभाव होता है।

हार्वर्ड लॉ प्रोफेसर जीननी सुक गेरसेन डॉक्यूमेंट्री फिल्म एडमिशन ग्रांटेड में कहती हैं कि समानता की मांग है कि लोगों को समानता उत्पन्न करने के लिए अलग तरह से व्यवहार किया जाए। ली ने कहा कि लीगल डिफेंस फंड सहित किसी ने भी कभी सकारात्मक कार्रवाई को कॉलेज प्रवेश में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए एकमात्र उपकरण नहीं माना। इसलिए सकारात्मक कार्रवाई के साथ भी यह समान नहीं था, अब सकारात्मक कार्रवाई के बिना यह समान नहीं रहेगा। उन्होंने महसूस किया कि एक महत्वपूर्ण उपकरण छीन लिया गया। अन्य उपकरण जो उपयोग किए जाने चाहिए थे या उपयोग किए जा सकते थे, नस्लीय समानता को आगे बढ़ाने के लिए भी ढह गए।

ली ने कहा कि कई विश्वविद्यालयों, जिनमें येल विश्वविद्यालय भी शामिल है, ने प्रवेश प्रक्रिया के दौरान नस्लीय डेटा को ट्रैक नहीं करने या उस डेटा को नहीं देखने का फैसला किया है। यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले द्वारा कभी आवश्यक नहीं था। यह मौलिक है कि प्रत्येक संगठन को यह सुनिश्चित करने के लिए नस्लीय डेटा एकत्र करना चाहिए कि वे भेदभाव नहीं कर रहे हैं। अन्यथा वे कैसे जानेंगे कि वे भेदभाव नहीं कर रहे हैं। फिर भी कई विश्वविद्यालयों ने ऐसा नहीं करने का फैसला किया है। इस फैसले के परिणामस्वरूप अतिरिक्त नुकसान हुआ है। ली ने कहा कि यह हमें अधिक समानता सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करने की हमारी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करता है, चाहे हमारे पास सकारात्मक कार्रवाई हो या नहीं।