ਯੂਐਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ-ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੜੇ ਗਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਨਾਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ, ਜੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਖੰਡਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਬਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
“ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 212 (ਐਫ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ”ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਹੀ , ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਸੇ ਧਾਰਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਮੁਸਲਿਮ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ।" ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਹਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਅਸਫਲ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਰਹੱਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ-ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਜਾਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲਈ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਨੀਤੀ ਖਾਸ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਨਾਬਾਲਗ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਘੱਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਰੋਤ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਰਮ ਵਰਕਫੋਰਸ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਜਾਂ ਡਰੀਮ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਐਕਟ, ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਜਿਮ ਕ੍ਰੋ ਇਰਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਫਿਲਿਬਸਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਨੇਟ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੀਨੇਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਬਿੱਲ, ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਉਸਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਚੱਕਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਮਰੀਕੀ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਜੋ ਸਖ਼ਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੁਨਰ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਸ਼ਰਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਨਿਰਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ।"
ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਫ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਅਸਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ , “ਸਾਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ, ਵਿਵਸਥਿਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਕਦਮ ਹੈ। ”
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login