( ਸਮੀਰ ਕਾਲਰਾ )

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਭਾਈਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਮ ਦਿ ਡਿਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਆਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੱਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਤਿਕਥਨੀ ਹਨ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਤਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਉਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਸੰਕਟ ਵਿਸਫੋਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਅਤੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ, ਆਰਥਿਕ ਪਤਨ, ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਾਜੀ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਜਿਹੀ ਅਰਾਜਕਤਾ 'ਚ ਫਸਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਉਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਤਨ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਧਾਂਦਲੀ ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ (ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ.) ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਫੌਜੀ-ਨਾਗਰਿਕ ਸੱਤਾ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਉਦੋਂ ਜਨਤਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ISI ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਫੈਜ਼ ਹਮੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਹੁਸੈਨ ਹੱਕਾਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਕਰਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਸਲ ਵਿਚ ਫੌਜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ 'ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ' ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਟੀਕ ਹੋਣ ਲਈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸਲਾਮੀਕਰਨ, ਮੁਸਲਿਮ ਅਪਵਾਦਵਾਦ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਜਨਰਲ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਵਰਗੇ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਇੰਨਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਰਗੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 789 ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,524 ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਫੌਜੀ ਅਦਾਰੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਰੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਉਲਝਣ ਹੈ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇਹਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਣ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। 

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਈਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸਲਾਮੀ ਕੱਟੜਪੰਥ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਵੀ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇਸਲਾਮੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਲਬੈਇਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਹਿਮਦੀਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨੀਤੀਗਤ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇਸਲਾਮਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ IMF ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਸਖਤ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿੱਤੀ, ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਢਹਿ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਬਚਕਾਨਾ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ।
ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਰੀਬੂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।