à¤à¤¾à¤°à¤¤ सरकार ने 2014 और मई 2023 के बीच कम से कम 102 ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कारà¥à¤¡ रदà¥à¤¦ कर दिठहैं। अमेरिका/बà¥à¤°à¤¿à¤Ÿà¥‡à¤¨/यूरोप आदि देशों में रहने वाले इन लोगों के ओसीआई कारà¥à¤¡ à¤à¤¾à¤°à¤¤ विरोधी गतिविधियों की वजह से रदà¥à¤¦ किठगठहैं। सोमवार को सूचना के अधिकार का हवाला देते हà¥à¤ यह जानकारी सामने आई है।
ओवरसीज सिटीजन à¤à¤• इमिगà¥à¤°à¥‡à¤¶à¤¨ सà¥à¤Ÿà¥‡à¤Ÿà¤¸ है। यह à¤à¤¾à¤°à¤¤à¥€à¤¯ मूल के विदेशी नागरिकों को अनिशà¥à¤šà¤¿à¤¤ काल तक à¤à¤¾à¤°à¤¤ में रहने और काम करने की अनà¥à¤®à¤¤à¤¿ देती है। लेकिन यदि कोई इसका दरà¥à¤œà¤¾ खो देता है, तो उनà¥à¤¹à¥‡à¤‚ देश छोड़ना होगा और वापसी के लिठवीजा के लिठआवेदन करना होगा।
45 लाख से अधिक लोगों के पास ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कारà¥à¤¡ है। सूचना के अधिकार के तहत पूछे गठसवाल के जवाब में केंदà¥à¤° ने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कारà¥à¤¡ को रदà¥à¤¦ करने के औचितà¥à¤¯ के रूप में नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7 डी का हवाला दिया है।
कानून की धारा 7 डी कहती है कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कारà¥à¤¡ को रदà¥à¤¦ किया जा सकता है यदि वे धोखाधड़ी से पà¥à¤°à¤¾à¤ªà¥à¤¤ किठगठहैं। इसके अलावा यदि कारà¥à¤¡à¤§à¤¾à¤°à¤• ने संविधान के पà¥à¤°à¤¤à¤¿ असहमति दिखाई है, यà¥à¤¦à¥à¤§ के दौरान किसी दà¥à¤¶à¥à¤®à¤¨ की सहायता की है, कारावास का सामना करना पड़ा है या à¤à¤¾à¤°à¤¤ की संपà¥à¤°à¤à¥à¤¤à¤¾, अखंडता और सà¥à¤°à¤•à¥à¤·à¤¾ के हितों में à¤à¤¸à¤¾ करना आवशà¥à¤¯à¤• है।
यह पूछे जाने पर कि 2004 से 2014 के बीच केंदà¥à¤° में बीजेपी सरकार के सतà¥à¤¤à¤¾ में आने से पहले सरकार ने कितने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कारà¥à¤¡ रदà¥à¤¦ किठगà¤, केंदà¥à¤° ने नà¥à¤¯à¥‚ज पोरà¥à¤Ÿà¤² को बताया कि उसके पास इसकी जानकारी नहीं है। केंदà¥à¤° ने कहा कि मई 2023 तक 2,84,574 ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कारà¥à¤¡ रदà¥à¤¦ किठगà¤à¥¤ जवाब के लिठकी गई अपील से पता चला कि इनमें 2,59,554 कारà¥à¤¡ इसलिठरदà¥à¤¦ किठगठताकि उनà¥à¤¹à¥‡à¤‚ फिर से जारी किया जा सके। जबकि अनà¥à¤¯ कारà¥à¤¡ खो जाने, कà¥à¤·à¤¤à¤¿à¤—à¥à¤°à¤¸à¥à¤¤ होने, मृत होने और गलत पà¥à¤°à¤¿à¤‚टिंग के लिठरदà¥à¤¦ कर दिठगठथे।
2014 के बाद से केंदà¥à¤° ने कई पतà¥à¤°à¤•ारों, कारà¥à¤¯à¤•रà¥à¤¤à¤¾à¤“ं और शिकà¥à¤·à¤¾à¤µà¤¿à¤¦à¥‹à¤‚ के ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) दरà¥à¤œà¥‡ को रदà¥à¤¦ कर दिया है। जनवरी में केंदà¥à¤° ने फà¥à¤°à¤¾à¤‚सीसी पतà¥à¤°à¤•ार वेनेसा डौगनैक को नोटिस जारी कर पूछा था कि कà¥à¤¯à¥‹à¤‚ न उनका ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कारà¥à¤¡ वापस ले लिया जाà¤à¥¤ बीजेपी सरकार ने आरोप लगाया कि उनके 'दà¥à¤°à¥à¤à¤¾à¤µà¤¨à¤¾à¤ªà¥‚रà¥à¤£' कारà¥à¤¯à¥‹à¤‚ ने देश की 'पकà¥à¤·à¤ªà¤¾à¤¤à¤ªà¥‚रà¥à¤£ नकारातà¥à¤®à¤• धारणा' पैदा की है।
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