चिराग ने व्हाइट हाउस घरेलू नीति परिषद के अध्यक्ष और उप निदेशक के उप सहायक के रूप में काम किया है। / @Samuel

बाइडन व्हाइट हाउस के पूर्व सहयोगी चिराग बैंस डेमोक्रेसी फंड में सीनियर फेलो के तौर पर शामिल हुए हैं। उन्होंने व्हाइट हाउस घरेलू नीति परिषद के अध्यक्ष और उप निदेशक के उप सहायक के रूप में काम किया है।

डेमोक्रेसी फंड में चिराग इस पर काम करेंगे कि AI-आधारित दुष्प्रचार से चुनाव और मतदान के अधिकारों की रक्षा कैसे किया जा सकता है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि वह अभी भी ब्रुकिंग्स, जहां वह वर्तमान में काम कर रहे हैं, से जुड़े रहेंगे। उन्होंने पोस्ट में लिखा, यह देखते हुए कि इन व्यस्तताओं के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत है।

वेबसाइट के अनुसार, डेमोक्रेसी फंड एक स्वतंत्र और गैर-पक्षपातपूर्ण, निजी फाउंडेशन है। यह एक खुले और न्यायपूर्ण लोकतंत्र की दिशा में काम करता है, जिसमें लचीलापन है और जो अमेरिकी लोगों के विश्वास के योग्य है।

व्हाइट हाउस में उन्होंने नस्लीय हिस्सेदारी को लेकर राष्ट्रपति के कार्यकारी आदेश के कार्यान्वयन और वंचित समुदायों के लिए समर्थन का नेतृत्व किया। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नस्लीय हिस्सेदारी पर एक रणनीति का सह-नेतृत्व भी किया, जिसने बाइडन प्रशासन के 'AI बिल ऑफ राइट्स' के लिए ब्लूप्रिंट जारी करने के साथ-साथ श्रमिकों और उपभोक्ताओं को पूर्वाग्रह से बचाने के लिए 20 से अधिक एजेंसी कार्रवाइयों का गठन किया।

चिराग बैंस ने पुलिस सुधार और सार्वजनिक सुरक्षा पर राष्ट्रपति के ऐतिहासिक कार्यकारी आदेश के लिए नीति प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया। मारिजुआना-कब्जे के अपराधों के लिए क्षमा, पूर्वाग्रह का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय रणनीति, छोटे-वंचित व्यवसायों के साथ अनुबंध में वृद्धि और नफरत से प्रेरित हिंसा के खिलाफ यूनाइटेड वी स्टैंड शिखर सम्मेलन जैसे काम उन्होंने किए हैं। उन्होंने मतदाता पंजीकरण के अवसरों, LGBTQI+ अधिकारों, विकलांगता अधिकारों और मूल अमेरिकी समुदायों के लिए धन का विस्तार करने के प्रयासों का भी निरीक्षण किया है।

व्हाइट हाउस में शामिल होने से पहले चिराग राष्ट्रीय सार्वजनिक नीति संगठन डेमोस में कानूनी रणनीतियों के निदेशक थे, जहां उन्होंने देश भर में मतदान अधिकार मुकदमेबाजी का नेतृत्व किया। इससे पहले बैंस हार्वर्ड लॉ स्कूल और ओपन सोसाइटी फाउंडेशन में एक सीनियर फेलो थे। उन्होंने न्याय विभाग के नागरिक अधिकार प्रभाग में भी काम किया है। उन्होंने येल कॉलेज, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और हार्वर्ड लॉ स्कूल से स्नातक किया है।