हार्वर्ड विश्वविद्यालय / Reuters

हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के उस निर्णय को लेकर संघीय अदालत में मुकदमा दायर किया है, जिसमें विश्वविद्यालय की अंतरराष्ट्रीय छात्रों को नामांकन की अनुमति को रद्द कर दिया गया।

हार्वर्ड ने इस पाबंदी को "संविधान और अन्य संघीय कानूनों का साफ़ उल्लंघन" बताते हुए कहा कि इस कदम का विश्वविद्यालय और इसके 7,000 से अधिक वीज़ा धारकों पर "तत्काल और विनाशकारी प्रभाव" पड़ा है। विश्वविद्यालय ने कहा, "सरकार ने एक पेन की स्ट्रोक से हार्वर्ड के एक चौथाई छात्रावास को मिटाने की कोशिश की है, जो अंतरराष्ट्रीय छात्र हैं और विश्वविद्यालय के मिशन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।"

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हार्वर्ड ने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई विश्वविद्यालय की फर्स्ट अमेंडमेंट अधिकारों पर प्रतिशोध है, क्योंकि हार्वर्ड ने सरकार की मांगों को अस्वीकार कर दिया था, जिनमें इसके प्रशासन, पाठ्यक्रम और छात्रों की 'वैचारिकता' को नियंत्रित करने की कोशिश शामिल थी।

होमलैंड सिक्योरिटी की सचिव क्रिस्टी नोएम ने 22 मई को हार्वर्ड की 'स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम' की प्रमाणिकता समाप्त करने का आदेश दिया, जो 2025-26 शैक्षणिक सत्र से लागू होगा। नोएम ने हार्वर्ड पर "हिंसा, यहूदी-विरोधी व्यवहार और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलीभगत" का आरोप लगाया।

हार्वर्ड के आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष लगभग 6,800 अंतरराष्ट्रीय छात्र नामांकित हैं, जो कुल छात्रसंख्या का 27% है। विश्वविद्यालय ने बताया कि इस पाबंदी के कारण हजारों छात्रों की प्रवेश प्रक्रिया वापस लेनी पड़ेगी और कई अकादमिक प्रोग्राम, क्लीनिक, कोर्स और शोध प्रयोगशालाएं अस्त-व्यस्त हो गई हैं, खासकर स्नातक समारोह के ठीक पहले।

हार्वर्ड ने कहा कि यह 389 साल पुराना संस्थान है और बिना अंतरराष्ट्रीय छात्रों के हार्वर्ड हार्वर्ड नहीं रहेगा।