जनरल अनिल चौहान ने EU की उपसमिति की अध्यक्ष लोइसो और प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। फोटो : @HQ_IDS_India /

यूरोपीय संसद की एक प्रमुख समिति के प्रमुख ने मंगलवार को कहा कि रक्षा और सुरक्षा सहयोग भारत-यूरोपीय संघ (EU) साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ बनता जा रहा है। इसकी वजह यह है कि दुनिया भर के लोकतंत्र अधिनायकवादी शासन से खतरों का सामना कर रहे हैं। सुरक्षा पर यूरोपीय संसद की उपसमिति की अध्यक्ष नथाली लोइसो एक प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत के दौरे पर हैं।

In India for discussions on India EU partnership on defense. Democracies must work closer together. ⁦@EP_Defence⁩. Security more important in India-EU ties, says European Parliament panel chief | Latest News India - Hindustan Times https://t.co/CC4LIPVoGP

— Nathalie Loiseau (@NathalieLoiseau) December 20, 2023

लोइसो का कहना है कि यूरोपीय संघ के सदस्य देश समुद्री सुरक्षा, उपकरणों की खरीद और सैन्य हार्डवेयर विकसित करने के लिए संयुक्त उद्यम जैसे क्षेत्रों में भारत के साथ और अधिक काम करना चाहते हैं। प्रतिनिधिमंडल के रविवार को नई दिल्ली पहुंचने के बाद से इसके सदस्यों ने विदेश मंत्री एस जयशंकर, रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और रक्षा पर संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष जुएल ओराम से मुलाकात की है। प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को मुंबई में पश्चिमी नौसेना कमान के मुख्यालय का भी दौरा किया।

लोइसो ने कहा कि चर्चा भू-राजनीतिक स्थिति, भारत और यूरोपीय संघ की सुरक्षा प्राथमिकताओं और साझेदारी को मजबूत करने के तरीकों पर केंद्रित थी। यह पूछे जाने पर कि क्या इस तरह का सुरक्षा सहयोग अधिक महत्वपूर्ण हो गया है? लोइसो ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि हमें लगता है कि अभी लोकतंत्र दुनिया भर में खतरे में हैं। हमें कुछ सत्तावादी शासनों के आधिपत्यवादी व्यवहार के खिलाफ अपने जीवन जीने के तरीके, हमारे विकल्पों की रक्षा करने के लिए मिलकर काम करना होगा।

लोइसो के मुताबिक भारत और यूरोपीय संघ की साझा प्राथमिकताएं हैं। हमने पश्चिमी हिंद महासागर में समुद्री डकैत विरोधी मिशन ऑपरेशन अटलांटा जैसे प्रयासों के माध्यम से समुद्री सुरक्षा पर एक साथ काम किया है। उन्होंने कहा, ये अच्छे अनुभव हैं और हम और अधिक करने के इच्छुक हैं। हम यह भी जानते हैं कि सैन्य उपकरणों की खरीद या संयुक्त उद्यम के संदर्भ में महत्वपूर्ण साझेदारी है।

लाइसो का कहना है कि यूरोपीय संघ ने भारत के साथ सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों ने भी हिंद-प्रशांत में अपनी नौसेना की उपस्थिति बढ़ाने की मांग की है, लेकिन फ्रांस इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण नौसैनिक संपत्ति के साथ एकमात्र यूरोपीय शक्ति है। क्योंकि 11 मिलियन वर्ग किमी से अधिक का 93% विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) हिंद-प्रशांत में है।

लोइसो ने स्वीकार किया कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चुनौतियों से निपटने के लिए न तो फ्रांसीसी और न ही भारतीय नौसेना की ताकत पर्याप्त होगी। इसलिए समन्वित समुद्री उपस्थिति की धारणा बहुत कुशल है, जैसा कि हम अब गिनी की खाड़ी में कर रहे हैं, जैसा कि हम अदन की खाड़ी में करते हैं, भारत के साथ सहयोग करते हैं... यह वही है जो यूरोपीय संघ मेज पर ला सकता है।

लोइसो ने चीन के साथ यूरोपीय संघ के संबंधों को जटिल बताया और कहा कि सदस्य देश अपने व्यापक आर्थिक संबंधों के कारण चीन को अलग-थलग नहीं करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ अपने भोलेपन से बाहर निकल रहा है और उसने चीन के साथ अपने संबंधों को कम करना शुरू कर दिया है, जिसमें यह सुनिश्चित करना शामिल है कि जब हमारे पास रणनीतिक ताकत हो, तो हम अपने भागीदारों में विविधता लाएं ताकि हम एक पर निर्भर न हों।