ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ / x@mtracey/General Atomics

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਐੱਮਕਿਊ-9ਬੀ à¨¸à©€ ਗਾਰਡੀਅਨ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਇਸ ਸੌਦੇ ਲਈ ਡਿਫੈਂਸ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਕੋਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ 3.99 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 31 ਸੀ ਗਾਰਡੀਅਨ ਡਰੋਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਇਸ ਡੀਲ 'ਤੇ ਜੋਅ ਬਾਈਡਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਡਿਫੈਂਸ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਕੋਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੌਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ à¨•à¨°à©‡à¨—ਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ à¨•à¨°à©‡à¨—ਾ। ਇਹ ਸੌਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਰਤਾ, à¨¸à¨¼à¨¾à¨‚ਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।

ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੌਦਾ ਸਮੁੰਦਰ 'ਤੇ ਮਾਨਵ ਰਹਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੀ ਗਾਰਡੀਅਨ ਡਰੋਨ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਥਲ ਸੈਨਾ, à¨¹à¨µà¨¾à¨ˆ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਥਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ 8-8 ਸੀ ਗਾਰਡੀਅਨ ਡਰੋਨ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਪ੍ਰੀਡੇਟਰ ਡਰੋਨ, à¨¸à©ˆà¨Ÿà©‡à¨²à¨¾à¨ˆà¨Ÿ ਦੁਆਰਾ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਚਾਲਿਤ, à¨¦à©à¨¨à©€à¨† ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, à¨œà¨¾à¨¸à©‚ਸੀ, à¨¨à¨¿à¨—ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ 40 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਉੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਾਰ ਲੇਜ਼ਰ ਗਾਈਡਡ ਹੈਲਫਾਇਰ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ। ਇਹ 450 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਵਾਲਾ ਬੰਬ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।