ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਝੰਡੇ / istock

ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰ ਵਫਦ ਇਸ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ "ਆਖਰੀ ਦੌਰ" ਦੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਲਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ‘ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ" ਡੀਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ‘ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

9 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ

9 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਜੋ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਟੈਰਿਫ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਵਾਲੀ ਚਾਲ ਹੈ। 57 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ (ਯੂ.ਕੇ.) ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ "ਮਿਨੀ ਡੀਲ" ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਗੈਰਜਰੂਰੀ ਅਤੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸਿਿਫਕ ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਪਹੁੰਚ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹਨ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਇਹ "ਆਖਰੀ ਦੌਰ" ਹੱਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਭਾਵਤ ਨਤੀਜਾ "ਮਿਨੀ ਡੀਲ" ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ-ਯੂਕੇ ਡੀਲ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਮਐਫਐਨ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਦਾਮ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਟੈਰਿਫ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਟੈਰਿਫ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਉੱਤੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਜਾਂ ਬਿਨਾ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ।

ਜੀਟੀਆਰਆਈ ਦੇ ਅਜੈ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ-ਸੁਤੰਤਤਰਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਖਰੀਦਾਂ ਅਤੇ ਮਲਟੀ-ਬ੍ਰਾਂਡ ਰਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਅਤੇ ਵਾਲਮਾਰਟ) ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਸਿਰਫ 5% ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਹੀਰੇ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਆਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣਾ ਐਮਐਫਐਨ ਟੈਰਿਫ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਟ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ (TPA) ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡੀਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਹਾਵਰਡ ਭਾਵੇਂ "ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ" ਡੀਲ ਦੀ ਆਸ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ "ਕੰਮ" ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤ
2030 ਤੱਕ ਵਪਾਰ ਨੂੰ $500 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਨਜਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ-ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਿਸ 'ਚ "ਮਿਨੀ-ਡੀਲ" ਇਕ ਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵਾਲਾ ਸੰਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਦੌੜ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ- ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਣਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।