File Photo / Reuters

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (5WH): ਵਪਾਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਹੇਠ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ (USTR) ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾ 301 ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਰਗੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਜਾਂਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਤਰਜੀਹੀ ਟੈਰਿਫਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਵਪਾਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਈਥਾਨੋਲ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਮਲ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਬੇਹਿਸਾਬ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ।

“ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾ 301 ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,” ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਰਾਜਦੂਤ ਗ੍ਰੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।”

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮੰਨਿਆ

USTR ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ 2023 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤਰਜੀਹੀ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਮੰਗਵਾਇਆ। ਇਹ ਦਰਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ 10-100% ਘੱਟ ਹਨ। ਭਾਰਤ, ਜੋ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਅੰਸ਼ਕ-ਸਕੋਪ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਉਲਟ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ‘ਤੇ ਜਿੱਥੇ 35% ਤੱਕ ਦੇ MFN ਟੈਰਿਫ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਮੈਕਸੀਕਨ ਆਟੋ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਨ ਅਕਸਰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਡੀਜੀਟਲ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਚਿੰਤਾਵਾਂ

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁਪਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੇਠ ਹੈ।

ਅਗਲੇ ਕਦਮ

ਧਾਰਾ 301 ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਅਭਿਆਸ “ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤੀ” ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੁਚੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 18 ਅਗਸਤ 2025 ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਜੇ ਜਾਂਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਖਿਲਾਫ ਟੈਰਿਫ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ ਤਰਜੀਹੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।