ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ 39 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। / Reuters

2024 ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਯਾਤ ਲਗਭਗ 5.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2030 ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਨੂੰ 500 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਦਾਮ, ਓਟਮੀਲ, ਪਿਸਤਾ ਅਤੇ ਅਖਰੋਟ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦਰਾਮਦ ਕਰੇ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਈਥਾਨੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੱਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਈਥਾਨੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੈਨੇਟਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀਐਮ ਮੱਕੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਔਸਤਨ 39 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸੇਬ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ, ਇਹ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਪੋਲਟਰੀ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਫਰਾਈਜ਼, ਚਾਕਲੇਟ, ਬਿਸਕੁਟ ਅਤੇ ਫਲ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਯਾਤ ਲਗਭਗ 5.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ।

ਅਮਰੀਕਾ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਦਾਲਾਂ 'ਤੇ ਕੋਟਾ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਏ, ਨਿਰਯਾਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਆਯਾਤ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਫਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਚਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ।

ਭਾਰਤ ਕਈ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਬਲਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਆਵੇਗਾ।