ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ, ਸ਼ੇਖਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ, ਜੋ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 25 ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਅਰ ਐਰਿਕ ਐਡਮਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। à¨¸à¨¼à©‡à¨–ਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਸਮੇਤ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ICE ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਰਿਕਰਸ ਆਈਲੈਂਡ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ "ਸੈੰਕਚੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨ" ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ, ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

 

ਦਰਅਸਲ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ICE ਏਜੰਟ ਰਾਈਕਰਸ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2014 ਵਿੱਚ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਨੇ ਆਪਣੇ "ਸੈਂਚੂਰੀ ਲਾਅ" ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ICE ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੇਅਰ ਐਡਮਜ਼ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ICE ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੇਗਾ।

 

ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ICE ਨੇ ਰਾਈਕਰਜ਼ ਟਾਪੂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। à¨‡à¨¸ ਨਾਲ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

 

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਅਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਡਰ ਜਾਵੇ।

 

ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ "ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ" ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

 

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਦੂਜਾ, ICE ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਤੀਜਾ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ICE ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੂਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰੋ।