ਬਰਥਰਾਈਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆਰਡਰ / NPR

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟ੍ਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ (ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਯੋਗ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ) 27 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਆਧਾਰਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੋ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਹੀ।

ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਯੂ.ਐੱਸ. ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜ ਡੈਬੋਰਾ ਬੋਰਡਮੈਨ (ਗਰੀਨਬੈਲਟ, ਮੈਰੀਲੈਂਡ) ਅਤੇ ਜੋਸਫ ਲਾ ਪਲਾਂਟ (ਕੌਨਕੌਰਡ, ਨਿਊ ਹੈਮਸ਼ਾਇਰ) ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਮਾਂ-ਸੂਚੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਦੋਵਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਯੂ.ਐਸ. ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬ੍ਰੈਡ ਰੋਸੇਨਬਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ।

ਵਿਲੀਅਮ ਪਾਵਲ, ਜੋ ਪਰਵਾਸੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਬੋਰਡਮੈਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਡਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ 'ਕਲਾਸ ਰੀਲੀਫ' ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ, ਜੋ ਉਸਨੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ (ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ) ਨਾ ਹੋਵੇ।