ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ / x@TravelGoC

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਸਖ਼ਤੀ, 1 à¨¸à¨¤à©°à¨¬à¨° 2024 à¨¤à©‹à¨‚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, à¨¸à¨¿à¨°à¨« ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਜਾ ਡਾਕਟਰੇਟ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸੱਦ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਹਲੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ। ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 35% à¨˜à¨Ÿà¨¾à¨ˆ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ, à¨¸à¨¾à¨°à©‡ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ à¨…ਗਲੇ ਸਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ 35 à¨ªà©à¨°à¨¤à©€à¨¶à¨¤ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ 2024 à¨µà¨¿à©±à¨š ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਧਿਐਨ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 3,64,000 à¨•à¨° ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 2025 à¨¦à©€ ਸੀਮਾ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3.60 à¨²à©±à¨– ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸਾਲ 2022 à¨µà¨¿à©±à¨š 5.51 à¨²à©±à¨– ਨਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ, à¨œà¨¿à¨¨à©à¨¹à¨¾à¨‚ ਵਿੱਚੋਂ 2.26ਲੱਖ (41 à¨ªà©à¨°à¨¤à©€à¨¸à¨¼à¨¤) ਭਾਰਤੀ ਸਨ।

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਟੌਤੀ 'ਆਰਜ਼ੀ' à¨¹à©ˆà¥¤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਧਿਐਨ ਪਰਮਿਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2025 à¨µà¨¿à©±à¨š ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਡਾਕਟੋਰਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਟੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਓਟਾਵਾ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਸਦੀਕ ਪੱਤਰ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤੋਂ 31 à¨®à¨¾à¨°à¨š ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, à¨“ਨਟਾਰੀਓ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਬਾਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਥਿਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ à¨‰à¨¨à©à¨¹à¨¾à¨‚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕੋਰਸ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, à¨¹à©à¨£ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।