ਹਰਮੀਤ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ / LDF

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ à¨¡à©€à¨¸à©€: à¨­à¨¾à¨°à¨¤à©€ ਮੂਲ ਦੀ ਵਕੀਲ ਹਰਮੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ੋਰ ਪਕੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੀਗਲ ਡਿਫੈਂਸ ਫੰਡ (ਐੱਲਡੀਐੱਫ) à¨…ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਨ ਸਿਵਲ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, à¨à©±à¨²à¨œà©€à¨¬à©€à¨Ÿà©€à¨•à¨¿à¨Š+ à¨…ਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰੁਖ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਐੱਲਡੀਐੱਫ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ "ਗੰਭੀਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ" ਦੱਸਿਆ।” à¨à©±à¨²à¨¡à©€à¨à©±à¨« ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਕੌਂਸਲ ਜਨਾਈ ਨੈਲਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰਮੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ

ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਵੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀਆਂ ਅਗਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਅਯੋਗਤਾ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ, à¨¢à¨¿à©±à¨²à©‹à¨‚ ਨੇ ‘ਜੌਨ ਆਰ. ਲੁਇਸ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟਸ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਐਕਟ’ à¨¦à©€ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਦਮਨ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ "ਮਿੱਥ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਐੱਲਜੀਬੀਟੀਕਿਊ+ à¨…ਤੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਨੀਤੀ

ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, "ਉਹ ਐੱਲਜੀਬੀਟੀਕਿਊ+ à¨­à¨¾à¨ˆà¨šà¨¾à¨°à©‡ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ।" ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ

ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸੰਬੰਧ ਅਤੇ 2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਪੀਲ

ਐੱਲਡੀਐੱਫ à¨…ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, à¨¤à¨¾à¨‚ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। "ਇਸ ਸਮੇਂ, à¨œà¨¦à©‹à¨‚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, à¨¸à¨¾à¨¨à©‚à©° ਅਜਿਹੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ, à¨¨à¨¾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇ," à¨²à©€à¨¡à¨°à¨¸à¨¼à¨¿à¨ª ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ।