ਪ੍ਰਤੀਕ ਤਸਵੀਰ / firefly

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।

ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ (PLC) ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, "ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 9 ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੁਸ਼ਾਰ ਰਾਓ ਗੇਡੇਲਾ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ (ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ) ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

“ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ... ਇਸ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ, ”ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੀਐੱਲਸੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਵੇਸ਼, ਵਪਾਰ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 

ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 30 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉੱਦਮੀ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 130 ਦੇਸ਼ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।