ਹਿੰਦੂਸ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇੱਕ ਯੂ.ਐੱਸ.-ਅਧਾਰਤ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਵਕਾਲਤ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2019 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ / Facebook/Hindus for Human Rights

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਅਮੈਰੀਕਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (HAF) ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਜੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

12 ਅਗਸਤ, 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਸੀਆਰਡੀ) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਦਈਆਂ ਦੀ ਗੁਮਨਾਮੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ HAF ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਮਨਾਮੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ "ਅਸਪਸ਼ਟ" ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਚ-ਜਾਤੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। HAF ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਦਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ HAF ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

"ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਨ, ਜਾਤ ਦੁਆਰਾ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੂ ਸਰਵਉੱਚਤਾਵਾਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਿਰਤਾਂਤ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂਸ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ 2020 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਭਾਗ (DFEH) ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ ਸਿਸਕੋ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਆਰਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, HAF ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ CRD ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੇ ਜਾਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ HAF ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ "ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟਕਲਾਂ ਅਤੇ ਅਸੰਭਵ" ਵਜੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੀਆਰਡੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹਿੰਦੂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਝੁਕਣਗੇ।

HAF, ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਅਗਿਆਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ 12 ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੁਦਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ CRD ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗੀ। CRD ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਦਈਆਂ ਦੀ ਅਗਿਆਤਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ।