ਬà©à¨°à¨¿à¨Ÿà©‡à¨¨ ਦੀ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਹà©à¨£ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪà©à¨°à¨µà¨¾à¨¸à©€à¨†à¨‚ 'ਤੇ ਨਿਰà¨à¨°à¨¤à¨¾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਮਈ ਨੂੰ à¨à¨²à¨¾à¨¨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬà©à¨°à¨¿à¨Ÿà©‡à¨¨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪà©à¨°à¨¾à¨ªà¨¤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹà©à¨¨à¨° ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ £3 ਬਿਲੀਅਨ (ਲਗà¨à¨— $4 ਬਿਲੀਅਨ) ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ 120,000 ਨਵੇਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸਾਰੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਸਿਹਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੇਖà¨à¨¾à¨² ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਪà©à¨°à¨¤à¨¿à¨à¨¾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਕਾਮੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ।
ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਠਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨà©à¨¸à¨¾à¨°, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ "ਨਿਰà¨à¨°à¨¤à¨¾ ਦਰ" 21.4% ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸ਼à©à¨°à©‚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ "ਇਮੀਗà©à¨°à©‡à¨¸à¨¼à¨¨ ਸਕਿੱਲ ਚਾਰਜ" ਵਿੱਚ 32% ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹà©à¨£ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗà¨à¨— 45,000 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ "ਰਿਫਾਰਮ ਯੂਕੇ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਪà©à¨°à¨µà¨¾à¨¸à©€ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ, ਸਿਰਫ਼ ਗà©à¨°à©ˆà¨œà©‚à¨à¨Ÿ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚà©à©±à¨•ੇ ਹਨ।
ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ à¨à¨²à¨¾à¨¨ ਕਰਦੇ ਹੋà¨, ਪà©à¨°à¨§à¨¾à¨¨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ: "ਖà©à©±à¨²à©€à¨†à¨‚ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦਾ ਪà©à¨°à¨¯à©‹à¨— ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।" ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪà©à¨°à¨¤à¨¿à¨à¨¾ ਨਹੀਂ ਲੱਠਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹà©à¨¨à¨° ਸਿਖਲਾਈ ਪà©à¨°à¨£à¨¾à¨²à©€ ਵਿੱਚ ਸà©à¨§à¨¾à¨° ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨà©à¨•ਸਾਨ ਪਹà©à©°à¨šà¨¾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login