ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲà©à¨¹à¨¾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਅਮਰੀਕਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (HAF) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿà¨à¨¾à¨— 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ à¨à¨¸à¨¼à©€à¨†à¨ˆ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰà©à©±à¨§ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨà©à¨¹à¨¾à¨‚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਨà©à¨•ਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜੱਜ ਵਿੰਸ ਛਾਬੜੀਆ ਨੇ 18 ਜà©à¨²à¨¾à¨ˆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ HAF ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਹਿਮਤੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ - ਕਾਨੂੰਨੀ ਨà©à¨•ਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਵਿà¨à¨¾à¨— ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਾਠਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪà©à¨°à¨à¨¾à¨µà¨¿à¨¤ ਹੋਠਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਠà¨à¨²à¨¾à¨¨à¨¾à¨¤à¨®à¨• ਰਾਹਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
à¨à©±à¨šà¨à¨à©±à¨« ਦੇ ਪà©à¨°à¨¬à©°à¨§ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਮੀਰ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ à¨à¨¸à¨¼à©€à¨†à¨ˆ à¨à¨¾à¨ˆà¨šà¨¾à¨°à¨¿à¨†à¨‚ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਉਨà©à¨¹à¨¾à¨‚ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਖà©à©°à¨à¨¿à¨† ਹੋਇਆ ਮੌਕਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ à¨à©±à¨šà¨à¨à©±à¨« ਫੈਸਲੇ ਵਿਰà©à©±à¨§ ਅਪੀਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸਲ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮà©à©±à¨¦à¨¿à¨†à¨‚ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਸਮà¨à¨¿à¨† ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login