Credit- John Hopkins /

ਜੌਨਸ ਹੌਪਕਿਨਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 6 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ "ਦ ਕਲੌਫ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਦ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਟੱਡੀ ਆਫ਼ ਰੇਸਿਜ਼ਮ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਲੋਨਿਆਲਿਜ਼ਮ" ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਨਾ ਗੈਸਟੇਲਮ (ਐੱਸਏਐੱਮਯੂ ਫਸਟ ਰਿਸਪਾਂਸ), ਯੇਨਲਡਿਸ ਬੋਲੋਨ (ਏਸਪੇਰੇਂਜ਼ਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼) ਅਤੇ ਫਾਤਮਾਤਾ ਬੈਰੀ (ਬੈਰੀ ਲਾਅ ਸੈਂਟਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਗੈਸਟੇਲਮ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਰਹੱਦੀ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਬੋਲੋਨ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਡਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਾਲਟੀਮੋਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੋਲੋਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਪੇਰੇਂਜ਼ਾ ਸੈਂਟਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਅਮਾਨਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ "ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।