ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (USCIRF) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ।

 

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ USCIRF ਦੀ 2025 ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।"

 

ਇਹ USCIRF ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਨੂੰ "ਕੰਟ੍ਰੀ ਆਫ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੰਸਰਨ" (CPC) ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। à¨…ਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵਿੰਗ (R&AW) 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। à¨¯à©‚ਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਿੱਚ R&AW ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

 

ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੁਝ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। à¨‡à¨¹ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।”

 

ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ ਨੂੰ ਖੁਦ 'ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ' ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

 

ਹਾਲਾਂਕਿ USCIRF ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬੰਧਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ R&AW 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। à¨¹à¨¾à¨²à¨¾à¨‚ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੁਖ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਤਣਾਅ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।